Haryana Budget 2022 Update

इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।
Haryana Budget 2022 Update हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यह तीसरा बजट है। बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मेरे लिए अति सौभाग्य की विषय है कि सरकार का तीसरा बजट पेश कर रहा हूं। सीएम ने ऐलान किया कि वे वर्ष 2022-23 के लिए 1.77 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करता हूं। इस बजट में पिछले वर्ष से 15.6% की वृद्धि हुई है। 61 हजार 57.36 करोड़ पूंजीगत व्यय है, जबकि 1 लाख 16 हजार 158.63 करोड़ राजस्व व्यय है। राज्य की एसजीडी योजनाओं के लिए 1 लाख 14 हजार 77 करोड़ रुपए रखा गया है। सीएम ने यह भी कहा कि वर्ष 2022-23 में अंत्योदय योजना में दो लाख परिवार कवर किए जाएंगे। वहीं बजट सत्र में अंत में सीएम ने कहा कि इस बजट में जनता पर किसी तरह का कोई नया कर नहीं लगाया गया। वहीं इस बजट को लेकर विपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बजट में केवल भाषणबाजी है। लेन देन में कुछ नहीं, बजट पूरी तरह से थोथा है। सीएम ने कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण वर्ष 2022-23 में 75 नए सेक्टर काटकर उसमें 40 हजार प्लाट का आवंटन करेगी।

हरियाणा में 21 नए साइबर थाने खोले जाएंगे

सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार वर्ष 2022- 23 के लिए 21 नए साइबर थाने खोलेगी। इसके अतिरिक्त 1,000 महिला कांस्टेबल की भर्ती की जाएगी। पुलिस कर्मचारियों के लिए 2,000 नए रिहायशी आवास बनाए जाएंगे।

10 हजार से अधिक जनसंख्या वालों गांवों में देंगे शहरी सुविधा

सीएम ने कहा कि प्रदेश में जिस भी गांव की जनसंख्या 10 हजार अधिक होगी, उन गांवों में नगर की तरह ही सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में 6826 करोड़ और शहरी क्षेत्र में 8085 करोड़ रुपए विकास कार्यों पर खर्च किए जाएंगे। वहीं ग्रामीण सड़कों का निर्माण जिला परिषद करेगी। इसके लिए 6 माह में ही प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।

खेल क्षेत्र- मनोहर लाल ने कहा कि खेलों के लिए 540 करोड़ आबंटित किए गए हैं। प्रदेश में 1100 नई खेल नर्सरियां खोली जाएंगी। इसमें से 500 सरकारी क्षेत्र और 600 खेल नर्सरियां निजी क्षेत्र की संस्थाओं को आवंटित की जाएंगी।

स्वास्थ्य क्षेत्र- पिछले वर्ष की तुलना में 21.65 प्रतिशत की वृद्धि के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 8925.52 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए। प्रदेश के नागरिक अस्पतालों में रेस्तरां सुविधा उपलब्ध की जाएंगी। नए मेडिकल कॉलेज खोलने को लेकर 2,600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हर जिले में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज होगा। वर्ष 2025 में स्नातक की सीटों 3035 हो जाएगी। नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे।

शिक्षा- मुख्यंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए सभी सरकारी कॉलेजों में 10 स्मार्ट क्लास रूम बनेंगे। सुरक्षित एवं सुलभ हरियाणा पहल योजना शुरू की गई है जिसके तहत राज्यों कॉलेजों, औद्योगिक शैक्षणिक संस्थानों, नर्सिंग कॉलेजोें की लड़कियों को परिवहन सुविधा दी जाएगी। वहीं यह सुविधा अप्रैल 2023 से शुरू हो जाएगी। वर्ष में दो बार विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी।

अंत्योदय योजना-वहीं वर्ष 2022-23 में अंत्योदय योजना से काफी पात्र लोगों को लाभ दिया जाएगा। योजना में दो लाख परिवारों को कवर किया जाएगा। वहीं पर्यावरण परिवद दर्शन लाल जैन के नाम पर दर्शन लाल जैन पुरस्कार की घोषणा की भी की गई जिसके तहत 3 लाख रुपए तक का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त वृक्ष गणना के लिए जियो टैग का प्रस्ताव पेश किया। शिवालिक क्षेत्र में 150 किलोमीटर लंबी कलेसर से कालका तक नेचर ट्रेल स्थापित की जाएगी।

हरियाणा फाइनेंसिशल सर्विस लिमिटेड की स्थापना- सीएम ने घोषणा किया कि मैट्रो परियोजना के लिए हरियाणा फाइनेंसिशयल सर्विस लिमिटेड की स्थापना की गई है। जो कि मैट्रो जैसी परियोजना के लिए लोन देगी। ये ग्रीन लोन और बांड लोन की सुविधा भी देगी। बजट की 8 बैठकों में 550 सुझाव आए हंै।

• ये घोषणाएं भी देखें
• हरियाणा मातृ शक्ति उद्यमिता योजना में पात्र महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। बता दें कि जिन महिलाओं की आय पांच लाख से कम है और कोई व्यापार करना चाहती है तो उन्हें 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा।
• हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड को ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 200 करोड़ दिए जा रहे हैं।
• बाजरे की मांग को पूरा करने के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अनुसंधान के लिए भिवानी में क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है।
• सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार उन महिलाओं को प्रदान किया जाएगा, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ा नाम कमाया है। इस पुरस्कार में चयनित महिलाओं को पांच लाख की राशि और प्रशंसित पत्र दिया भी मिलेगा।
• औद्योगिक क्षेत्र के लिए 31.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 598.20 करोड़ घोषित
• सड़क और रेलवे के बुनियादी ढांचे के लिए 4753.02 करोड़ और सिंचाई और जल संसाधनों के लिए 6136 करोड़।
• जन स्वास्थ्य विभाग के लिए निर्धारित 33.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 4554.39 की राशि।

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