Haryana Budget Update News Today

इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।
Haryana Budget Update News Today हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Haryana Chief Minister Manohar Lal) ने कहा कि 50 साल पहले लोग अपनी जमीन सरकार को विकासात्मक योजनाओं के लिए दान में या गिफ्ट में दे दिया करते थे। उस समय सब मौखिक रूप से होता था, लिखित में कुछ नहीं होता था। आज उनकी पीढ़ियां कोर्ट में चली जाती हैं और दावा करते हैं कि यह जमीन हमारी है और उस पर बनी सार्वजनिक उपयोगिताओं की संपतियों को खत्म किया जाए। ऐसे मामलों से राहत के लिए ही हम हरियाणा लोकोपयोगिताओं के परिवर्तन का प्रतिशेध विधेयक, 2022 लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री विधानसभा के चल रहे बजट सत्र के दौरान हरियाणा लोकोपयोगिताओं के परिवर्तन का प्रतिशेध विधेयक, 2022 पर चर्चा के दौरान सदन में संबोधित कर रहे थे। मनोहर लाल ने कहा कि आज हम सरकारी परियोजना के लिए जब भी कोई जमीन लेते हैं तो लिखित में उस जमीन को विभाग के नाम करते हैं, ताकि मुकदमेबाजी से राहत मिल सके। आज ऐसा कोई मामला नहीं है। इस तरह के सभी मामले 20, 30 और 50 साल पुराने हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि इस विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि इस तरह के मामले में 90 दिनों के भीतर कोई मालिक अपील दायर कर करता है, परंतु यदि 20 साल तक कोई अपनी जमीन के लिए दावा ही नहीं करता और 20-30 साल बाद दावा करता है तो वह जायज नहीं है, इसलिए हम यह कानून लेकर आए हैं, ताकि इस तरह के मामलों से राहत मिले। विपक्ष द्वारा उनकी मांगें सरकार द्वारा न मानने के आरोप पर मुख्यमंत्री ने विपक्ष को सख्त लहजे में स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकार के समक्ष आपने मांगें रखने का विपक्ष का अधिकार है और सरकार का भी अधिकार है कि किस मांग को स्वीकार करना है और किसे नहीं। विपक्ष अपनी मांगें मनवाने के लिए सरकार पर दबाव नहीं बना सकता है।

अब विधायकों को 20 हजार रुपए का ड्राइवर अलाउंस भी

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि विधायकों को अब 18 रुपए प्रति किलो मीटर की दर से मिलने वाले ट्रेवलिंग अलाउंस के अतिरिक्त 20,000 रुपए का ड्राइवर अलाउंस भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा बजट सत्र के दौरान सदन में की। उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रावधान के अनुसार एक विधायक द्वारा ऐसे स्थानों, जो रेल से नहीं जुड़े हैं, के बीच सड़क मार्ग द्वारा की गई यात्रा के लिए 18 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है। अब हमने इसमें एक और प्रावधान किया है कि अब विधायकों द्वारा सड़क मार्ग से ऐसे स्थानों, जो रेल से नहीं जुड़े द्वारा के बीच यात्रा के लिए 18 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से ट्रेवलिंग अलाउंस के अलावा, 20,000 रुपए का ड्राइवर अलाउंस भी मिलेगा।

2018 से जनवरी 2022 तक इतनी चालान राशि वसूली : मूलचंद शर्मा 

हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा (Moolchand Sharma) ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जनवरी 2018 से जनवरी 2022 तक ट्रकों एवं ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के ओवरलोड के कारण 1,25,371 चालान जारी किए गए हैं जिनसे 535.81करोड़ रुपए की राशि वसूल की गई है। यह जानकारी परिवहन मंत्री ने सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दी है।

नई शिक्षा नीति लागू करने वाला हरियाणा पहला राज्या : दुष्यंत चौटाला

हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला (Haryana Deputy Chief Minister Dushyant Chautala) ने विधानसभा सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में बताया कि नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए पहल करने वाला हरियाणा पहला राज्य है। प्रदेश में आवश्यकता अनुसार महिला विश्वविद्यालय व अन्य शिक्षण संस्थान खोले जा रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि इसी बजट में मेवात में भी नया विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है, जिससे उस क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक विस्तार होगा।

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नुकसान की जानकारी किसान खुद पोर्टल पर दर्ज कर सकेंगे

हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि भारी वर्षा, जलभराव तथा कीट के हमले से क्षतिग्रस्त कपास, मूंग, धान, बाजरा और गन्ना फसलों के लिए खरीफ 2021 की विशेष गिरदावरी करवाई गई है। इसमें सिरसा के किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 21 जनवरी 2022 को वहां के उपायुक्त को 72 करोड़ 86 लाख 39 हजार 222 रूपए की राशि जारी की जा चुकी है। उपमुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार जल्द ही एक पोर्टल बनाने जा रही है, जिस पर अपनी फसलों के नुकसान की जानकारी स्वयं किसान राज्य सरकार के इस पोर्टल पर अपलोड कर सकेंगे।

गुमथला के पास उत्तर प्रदेश को जोड़ने को बनेगा पुल

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि यमुनानगर के गांव गुमथला के पास उत्तर प्रदेश राज्य को जोड़ने के लिए एक पुल का निर्माण किया जा रहा है। पुल और उसके रास्ते के लिए जमीन को ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से खरीदा गया है। इसके अलावा, गाइडबांध बनाने के लिए भी ई-भूमि के माध्यम से जमीन की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और प्रक्रिया पूरी होने के बाद मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।

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