Review Meeting Regarding Jansamvad Portal : मुख्यमंत्री ने जन संवाद पोर्टल के संबंध में प्रशासनिक सचिवों के साथ की अहम बैठक

• नागरिकों से लिया जा रहा फीडबैक

• युवक ने कहा-सीएम ने अपना वायदा निभाया

India News (इंडिया न्यूज़), Review Meeting Regarding Jansamvad Portal, चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार के लिए नागरिकों की समस्याओं व मांगों का समाधान सुनिश्चित करना पहली प्राथमिकता है। इसी कड़ी में 2 अप्रैल से शुरू किया गया जन संवाद कार्यक्रम एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है, इसलिए सभी प्रशासनिक अधिकारी जनमानस की शिकायतों/मांगों पर गंभीरता से कार्य करें और शिकायतों का समाधान करते समय शिकायतकर्ता की संतुष्टि ही हर अधिकारी की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री शुक्रवार को यहां प्रशासनिक सचिवों के साथ जनसंवाद पोर्टल के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मनोहर लाल ने कहा कि सरकार का काम नीति निर्माण करना है, लेकिन उसे लागू करने की जिम्मेवारी अधिकारियों की है, इसलिए अधिकारी सुनिश्चित करें कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र नागरिकों तक पहुंच रहा है या नहीं या लाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है या नहीं। उन्होंने कहा कि जनता को लाभ देने के लिए यदि नीतियों में बदलाव करना हो, न्यायालय में पैरवी करनी हो या कानून में भी कोई संशोधन करना हो तो सरकार उसके लिए भी तैयार है। सरकार का एकमात्र उद्देश्य जनहित के लिए व जनता के सुख के लिए काम करना है।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने युवक से फोन पर की बात

बैठक के दौरान एक शिकायत की फीडबैक लेने के लिए प्रतिवेदन देने वाले सतबीर को फोन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सतबीर से बात की। सतबीर ने बताया कि अप्रैल माह में भिवानी के जन संवाद कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री समक्ष बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों की बहाली व उन्हें राहत देने की मांग रखी थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। बाद में हमें एचकेआरएन के माध्यम से स्कूलों में नियुक्ति दी गई। सीएम ने अपना वादा निभाया है, हमें राहत दी है, इसके लिए हम पीटीआई अध्यापक उनके तहेदिल से आभारी हैं।

मुख्यमंत्री ने दिए सख़्त निर्देश, कोई भी अधिकारी व कर्मचारी शिकायतों का समाधान गलत तरीके से न करे

वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जन संवाद पोर्टल पर दर्ज सभी शिकायतों व मांगों के समाधान होने पर प्रतिवेदन देने वाले व्यक्ति को कन्फर्मेशन सेल द्वारा कॉल करके पूछा जाता है कि क्या वह समाधान से संतुष्ट है या नहीं, इसलिए कोई भी अधिकारी व कर्मचारी गलत तरीके से किसी भी प्रतिवेदन का समाधान न करे। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल पर शिकायत व मांग दर्ज होते ही संबंधित नागरिक को उसकी सूचना एसएमएस के माध्यम से चली जाती है। इसके बाद संबंधित विभाग और अधिकारी द्वारा की जा रही आगामी कार्रवाई की सूचना भी एसएमएस के द्वारा नागरिकों को भेजी जाती है।

प्रशासनिक सचिव लगातार शिकायतों की करें समीक्षा

मुख्यमंत्री ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी नियमित अंतराल पर जन संवाद पोर्टल को चेक करें और समीक्षा करें कि उनके विभागों में दर्ज कितनी शिकायतों का निराकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, खेल स्टेडियम स्थापित करना इत्यादि कार्य जो प्रदेशभर में होने वाले हैं, उनकी विभाग अलग से मैपिंग करवाएं, ताकि जरूरत के अनुसार उन्हें विकसित किया जा सके।

अब तक पोर्टल पर दर्ज 21 हजार शिकायतों/मांगों में से 10,763 प्रक्रियाधीन

मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि अब तक पोर्टल पर 21 हजार शिकायतें/मांगें दर्ज की जा चुकी हैं। इनमें से 14,543 प्रतिवेदनों को विभिन्न विभागों द्वारा आगामी कार्रवाई हेतु फील्ड अधिकारियों को भेजा जा चुका है। इनमें से 10,763 प्रतिवेदनों पर कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा अभी तक 2245 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है।

ये अधिकारी रहे उपस्थित

बैठक में मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अंकुर गुप्ता, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिवराजा शेखर वुंडरू, विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. जी अनुपमा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एके सिंह, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरूण गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉ अमित अग्रवाल, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के आयुक्त एवं सचिव पंकज अग्रवाल, महिला एवं बाल विकास विभाग की आयुक्त एवं सचिव अमनीत पी कुमार, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव के मकरंद पाण्डुरंग, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती और ओएसडी सुधांशू गौतम सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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