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Haryana Government’s Decision : हरियाणा में टैक्स चोरी करने वालों की सूचना देने वालों को सरकार देगी पुरस्कार

• LAST UPDATED : November 30, 2024
  • अब जनता नशा तस्करों की सूचना दे सकेगी पोर्टल पर, मुख्यमंत्री ने पोर्टल बनाने के दिए निर्देश

India News Haryana (इंडिया न्यूज), Haryana Government’s Decision : हरियाणा में टैक्स चोरी के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए एक बड़ी पहल करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि प्रदेश में किसी भी प्रकार की टैक्स चोरी करने वाले व्यक्ति/फर्मों की जानकारी देने वालों को सरकार की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। ऐसी जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम व उसकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी। इस पहल के लिए आबाकारी एवं कराधान विभाग में शुरुआती तौर पर 2 करोड़ के फंड का प्रावधान किया जाएगा।

Haryana Government’s Decision : नशे को जड़ से करेंगे खत्म

वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नशे की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि एक पोर्टल विकसित किया जाए, जिस पर कोई भी व्यक्ति नशा तस्करी की सूचना दे सके। ऐसी सूचना देने वाले व्यक्ति को भी सरकार की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। सूचना देने वाले व्यक्ति की जानकारी भी गुप्त रखी जाएगी। नशा तस्करी को रोकने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारी हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो व पुलिस के साथ समन्वय बनाते हुए मिलकर कार्य करें, ताकि नशे की समस्या को जड़ से खत्म किया जा सके।

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नकली शराब की तस्करी में संलिप्त लोगों पर अब होगी कड़ी कार्रवाई

नकली शराब बनाने और इसकी तस्करी में संलिप्त लोगों पर कार्रवाई करने के संबंध में निर्देश देते हुए नायब सिंह सैनी ने कहा कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ भारी जुर्माना लगाने सहित कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान विभाग द्वारा किया जाए। इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्तियों द्वारा काली कमाई से अर्जित की गई संपत्तियों को भी अटैच करने की दिशा में भी कार्रवाई की जाए।

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ओवरऑल जीएसटी संग्रहण के मामले में हरियाणा देश में पांचवे स्थान पर

बैठक में बताया गया कि ओवरऑल जीएसटी संग्रहण के मामले में हरियाणा देश में पांचवें स्थान पर है, जबकि बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण के मामले में हरियाणा देश में मुख्य राज्यों में पहले स्थान पर है, जिसकी मुख्यमंत्री ने सराहना की। बैठक में बताया गया कि बजट अनुमान 2024-25 में आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा 63 हजार करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व एकत्र होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने विभाग के अधिकारियों को अगले वित्तीय वर्षों में राजस्व बढ़ाने के लिए नई संभावनाओं को तलाशने के भी निर्देश दिए।

ये रहे मौजूद

बैठक में मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रधान सचिव देवेंद्र कल्याण, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ साकेत कुमार एवं आबकारी एवं कराधान आयुक्त अशोक कुमार मीणा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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