Haryana Government’s Instructions To The Board Of Education: स्कूल शिक्षा बोर्ड प्राइवेट स्कूलों पर रजिस्ट्रेशन करवाने का दबाव नहीं बनाएगा

Haryana Government’s Instructions To The Board Of Education: हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड प्राइवेट स्कूलों पर रजिस्ट्रेशन करवाने का दबाव नहीं बनाएगा। इसे लेकर सरकार बोर्ड को निर्देश जारी करेगी। यह सहमति सीएम मनोहर लाल के साथ बुधवार को बजट के चलते प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के ऑन लाइन चर्चा के दौरान हुई। बतां दे कि आठवीं की बोर्ड परीक्षाओं के चलते अब तक करीब 1500 स्कूल बोर्ड के पास रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं।

रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 28 फरवरी है। परंतु बोर्ड परीक्षा न लेने का फैसला हरियाणा सरकार कर चुकी है। इसलिए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की मांग है कि बोर्ड जिन स्कूलों से रजिस्ट्रेशन फीस वसूल चुका है, वह भी वापिस दिलाई जाए। शिक्षा के मुद्दों पर सीएम मनोहर लाल और प्रदेश की 12 प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के साथ 25 फरवरी को सीएम निवास पर बैठक भी होगी। Haryana Government’s Instructions To The Board Of Education

अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद न किया जाए Haryana Government’s Instructions To The Board Of Education

एसोसिएशन से कुलभूषण शर्मा ने कहा कि राज्य के जिन अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों को अगले सत्र से सरकार बंद करने का फरमान सुना चुकी है, असल में उन्हें बंद न किया जाए। एसोसिएशन के दावे के मुताबिक, इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की सोच इन स्कूलों को बंद करने की नहीं थी।

यही वजह है कि नियमों में संशोधन किए गए थे ताकि स्कूल मान्यता हासिल कर सकें। बावजूद इसके ये स्कूल नियमों की कसौटी पर खरा नहीं उतर रहे हैं। इसके बाद एसोसिएशन ने कहा कि इन स्कूलों में से कुछ बेहतर शिक्षा दे रहे हैं। बस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से मार खा रहे हैं। ऐसे में इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर में छूट दी जाए ताकि स्कूल मान्यता हासिल कर सकें।

स्कूल फाइनांस कॉर्पोरेशन का गठन Haryana Government’s Instructions To The Board Of Education

इस दौरान स्कूल फाइनांस कॉर्पोरेशन के गठन के विषय पर भी बातचीत हुई। क्योंकि कुछ स्कूल अच्छी शिक्षा दे रहे हैं लेकिन उनके पास पैसों की कमी है। फाइनांसर से 18 से 20 प्रतिशत ब्याज पर पैसा उठाते हैं। ऐसे में सरकार स्कूल फाइनांस कॉर्पोरेशन का गठन करे और इन स्कूलों को 5 से 6 प्रतिशत ब्याज पर पैसा दे। ऐसा होने से स्कूलों को आर्थिक मंदी से भी बाहर आने का मौका मिलेगा इसके अलावा क्वालिटी एजुकेशन ऑफिसर की तैनाती की मांग को लेकर भी बातचीत हुई।

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