Thursday, December 19, 2024
पवन शर्मा, चंडीगढ़।
Haryana Housing Board’s e-auction scheme हरियाणा हाऊसिंग बोर्ड (Haryana Housing Board) अब नए रंग रूप में नजर आ रहा है। बोर्ड की नई योजना ई-नीलामी अब लाभ का जरिया बनती दिखाई दे रही है। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि पिछले एक वर्ष की ई-नीलामी का डाटा बता रहा है। बोर्ड के मुख्य प्रशासक का कहना है कि अभी शुरुआत हुई है जल्द ही हाऊसिंग बोर्ड ऐसी प्लानिंग तैयार कर रहा है, जिससे लोगों को काफी लाभी होगा। पहले प्रदेश में बड़ी संख्या में लोगों ने सस्ती दरों पर मकान लेने के लिए हाऊसिंग बोर्ड में आवेदन किए थे, मगर बाद में प्राजेक्ट पर लागत बढ़ने के चलते आवंटित होने वाले मकानों की कीमत बोर्ड ने बढ़ा दी थी, जिसके बाद लोगों ने बढ़ी कीमत देने की बजाय आंवटित मकान वापस करने शुरू दिए थे। ऐसे में बोर्ड के सामने लगातार परेशानी बढ़ने लगी थी। बाद में हाऊसिंग बोर्ड ने मकानों के रेट संशोधित कर नए सिरे से उनकी बिक्री के लिए ई-नीलामी कराने का निर्णय लिया था।
हरियाणा हाऊसिंग बोर्ड की अगर एक वर्ष की ई-नीलामी पर नजर दौड़ाई जाए तो साफ पता लगता है कि यह योजना कारगर साबित हो रही है। नंवबर, 2020 से जनवरी, 2022 तक हाऊसिंग बोर्ड ने 663 प्रॉपर्टीज की ई नीलामी की है। इस नीलामी के दौरान सारी प्रॉपर्टीज का रिजर्व प्राइस जहां 59 करोड़ 75 लाख रुपए रखा, वहीं नीलामी में 84 करोड़ 81 लाख रुपए में ये प्रॉपर्टीज नीलाम हुई। यानि लगभग 25 करोड़ रुपए रिजर्व से अधिक मिले हैं। 17 जनवरी को भी हुई नीलमी में रोहतक जैसे शहरों में बोर्ड को रिजर्व प्राइस से अधिक मिले हैं।
हाऊसिंग बोर्ड गुरुग्राम व फरीदाबाद में बेहतरीन प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहा है। इसके जरिए बोर्ड का प्रयास है कि गरीब लोगों को भी कम पैसे में बेहतरीन सुविधाएं मिलें। इसके लिए गुरुग्राम में हाऊसिंग फॉर आॅल डिपार्टमेंट ढटअ योजना के तहत सेक्टर 73, 80 और 82 में 1413 फ्लैट्स हाउसिंग बोड के माध्यम से बनाए जाएंगे। इस योजना में कुछ पैसे केंद्रीय सरकार तो बाकी हरियाणा सरकार वहन करेगी। इस प्रॉजेक्ट की खास बात यह रहेगी कि सरकार इन फ्लैट्स को मार्कीट रेट से काफी कम दाम में देगी, जिससे लोगों को लाभ हो सके।
बोर्ड की ओर से सोनीपत के बरही में 434 और बावल में 280 फ्लैट्स तैयार किए गए थे, अब उनको पुन: आवश्यक मरम्मत कर औद्योगिक कर्मचारियों के लिए आवंटित किया जा रहा है। बोर्ड के सचिव विराट का कहना है कि ये सभी फ्लैट्स फैक्ट्रीज में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बहुत उपयोगी होंगे, जिससे इन लोगों को किराए के मकानों में रहने की बजाय अपने ही मकान मिल सकेंगे। बोर्ड का यह भी प्रयास है कि दोनों ही जगह उद्योगपति इन फ्लैट्स को खरीद लें, जिससे उनके यहां काम करने वाले कर्मचारियों को भी आवास की परेशानी न हो।
हाऊसिंग बोर्ड के मुख्य प्रशासक डॉ. अंशज सिंह का कहना है कि बोर्ड ने बड़ी संख्या में मकानों को ईडब्लयूएस और बीपीएल के लिए ई नीलामी के माध्यम से देने की योजना तैयार की थी। इस योजना का लोगों को भी लाभ मिल रहा है तो बोर्ड को भी। बोर्ड का प्रयास है कि लोगों को बेहतरीन सुविधाएं दें, जिससे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का ‘हर घर को छत’ देने का वादा पूरा हो सके।
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