Haryana Land Poolling Policy 2022 : किसानों की जमीनों का जबरन नहीं होगा अधिग्रहण

इंडिया न्यूज, Haryana News (Haryana Land Poolling Policy 2022) : शहरीकरण और औद्योगीकरण के लिए अब हरियाणा में किसानों की जमीनों का जबरन अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। किसानों की स्वेच्छा से ही जमीन खरीदी जाएगी। प्रदेश में एक लैंड बैंक भी तैयार किया जाएगा, ताकि परियोजनाओं को समय पर जमीन मिल सके और विकास कार्य जल्दी हो सकें। इस संबंध में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने हरियाणा लैंड पुलिंग पॉलिसी-2022 की अधिसूचना जारी की है।

ज्ञात रहे कि इस पॉलिसी को बीती 29 जुलाई को हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक (Haryana cabinet meeting) में मंजूरी दी गई थी कि किसानों की इच्छा से ही जमीन मिलने के बाद हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) प्रकाशित विकास योजना में शहरी क्षेत्र के भीतर स्थित आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत ढांचे का विकास करेगा। इसके अलावा भूमालिकों को भूमि अधिकार प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा।

Haryana Land Poolling Policy 2022 : 60 दिनों के भीतर भूमि की कर सकेंगे पेशकश

नीति के तहत कोई भी भूमि मालिक सीधे या एग्रीगेटर के माध्यम से आवेदन मांगने के 60 दिनों के भीतर परियोजना के लिए भूमि की पेशकश कर सकेंगे। आवेदन केवल आनलाइन जमा करेंगे। इस अवधि को आवश्यकता अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है, जो 30 दिनों से अधिक नहीं होगी। आपको यह भी जानकारी दे दें कि भू मालिक भूमि के बदले विकसित भूमि भी ले सकते हैं। यह परियोजना की कुल लागत में भूमि मालिकों की दी गई अविकसित भूमि के बाजार मूल्य पर आधारित होगी।

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