इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़ (Haryana new Education Policy) : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और गरीब व जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा मुहैया करवाने के उद्देश्य से शुरू की गई ई-अधिगम योजना पूरी तरह से कारगर सिद्ध हो रही है। इस योजना के तहत अब तक साढ़े 5 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट प्रदान किये जा चुके हैं। इसके साथ प्रतिदिन 2जीबी इंटरनेट डाटा भी मुफ्त दिया जा रहा है।
इसके लिए प्रदेश सरकार ने 1,000 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी योजना बनाई, जो पूरे भारत में स्कूल शिक्षा में पहली योजना है। राज्य सरकार की ई-अधिगम पहल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया विज़न को साकार करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री शनिवार को ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई-अधिगम योजना के तहत टैबलेट प्राप्त करने वाले बच्चों तथा उनके अभिभावकों से सीधा संवाद कर रहे थे। हरियाणा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को वर्ष 2025 तक पूरी तरह लागू करने का रखा लक्ष्य
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को वर्ष 2025 तक पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को वर्ष 2025 तक पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। इस नीति का एक उद्देश्य विद्यार्थियों का कौशल विकास करना है। हरियाणा के विद्यार्थियों को यदि 21 वीं सदी के कौशलों में दक्ष बनाना है तो यह तभी संभव है यदि उन्हें पर्सनल डिजिटल डिवाइस उपलब्ध करवाये जायें। अब स्कूल स्तर पर जिन विद्यार्थियों को डिजिटल एक्सेस मिल रहा है, वे आने वाले वर्षों में आईटी क्षेत्र में या 21 वीं सदी के कौशलों में हाथ आजमाते दिखेंगे। इन कौशलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, डाटा माइनिंग, ब्लॉक चैन मैनेजमेंट, कोडिंग, गेमिंग इत्यादि शामिल हैं।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डी एस ढेसी, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉ अमित अग्रवाल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा एवं स्कूल शिक्षा विभाग के विशेष सचिव अंशज सिंह, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती और सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के संयुक्त निदेशक (प्रशासन) गौरव गुप्ता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।