इंडिया न्यूज, Haryana News: हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार अब जेलों में बंद कैदियों की मानसिकता में बदलाव लाने के लिए प्रयास कर रही है, ताकि उन पर लोगों का भरोसा बढ़े, इसके लिए जेल सुधारों की दिशा में अनूठी पहल करते हुए प्रदेश में 11 स्थानों पर जेलों की जमीन पर पैट्रोल पम्प खोलने का प्रस्ताव है और इसकी शुरुआत 31 मई को कुरुक्षेत्र में जेल फिलिंग स्टेशन खोलकर की जा रही है। यह जानकारी रणजीत सिंह ने अपने कार्यालय में पत्रकारों को दी।
एक प्रश्न के उत्तर में रणजीत सिंह ने कहा कि इन जेल फिलिंग स्टेशनों के लिए पहले जेलर द्वारा कैदियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी और इसके साथ उनके कार्य व्यवहार के आधार पर ड्यूटी रोटेट की जाएगी। उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र में जेल फिलिंग स्टेशन के कार्य प्रदर्शन के बाद 10 अन्य स्थानों पर जेल फिलिंग स्टेशन खोले जाएंगे, जिनमें अम्बाला, यमुनानगर, करनाल, झज्जर, फरीदाबाद, गुरुग्राम, भिवानी, जींद तथा हिसार में दो स्थान शामिल हैं।
रणजीत सिंह ने कहा कि योजना का उद्देश्य कैदियों को भी आम समाज का हिस्सा बनाना है। उन्होंने कहा कि जब लोग इन फिलिंग स्टेशनों पर तेल भरवाने आएंगे तो देखेंगे कि कैदी भी आम जनमानस की तरह कार्य कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अन्य कैदियों को भी संदेश देना है कि वे भी अपने व्यवहार में बदलाव लाएं।
प्रदेश में बिजली की उपलब्धता के बारे पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में रणजीत सिंह ने कहा कि गर्मी के बावजूद 1 मई के बाद शहरी क्षेत्र में कोई कट नहीं लगा जबकि औद्योगिक क्षेत्र तकनीकी कारणों के चलते कुछ कट लगाने पड़ते हैं। अडानी ग्रुप से 500 मेगावाट बिजली मिलनी आरम्भ हो गई है तथा इसके अलावा, 600 मेगावाट अगले सप्ताह तक मिलने की संभावना है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आज 26 मई तक सभी संसाधनों से 7050 मेगावाट बिजली उपलब्ध है। इसके अलावा, कल 7168 मेगावॉट बिजली की मांग थी, जिसमें से 6246 मेगावाट यानि 1499 लाख यूनिट की आपूर्ति की गई, जो गत वर्ष की तुलना में 10.38% अधिक रही।
नासिक में 3000 मेगावाट प्लांट के बारे पूछे गए एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बिजली मंत्री ने कहा कि नासिक की इकाई को खरीदने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केन्द्र सरकार को पत्र लिखा है। बिजली मंत्री ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कहा कि 2,000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली के प्रबन्ध में किए गए हैं, जिनमें से अडानी ग्रुप से 600 मेगावाट, खेदड़ की दूसरी इकाई से 600 मेगावाट 30 जून तक, मध्यम अवधि बिजली खरीद समझौते के तहत 19 जून तक छत्तीसगढ़ से 350 मेगावाट व मध्य प्रदेश से 150 मेगावाट तथा 300 मेगावाट की बैंकिंग व्यवस्था शामिल है।
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