Sunday, November 10, 2024
India News (इंडिया न्यूज), Haryana News, चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली में जवाबदेही के साथ स्वायत्तता के सिद्धांत के समावेश के लिए समर्पित है। पंचायती राज संस्थाओं को एक परिभाषित फॉर्मूले के आधार पर राज्य के स्वयं कर राजस्व (एसओटीआर) के हिसाब से प्रति व्यक्ति के आधार पर सरकार द्वारा धनराशि सीधे भेजी जा रही है।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों का आवंटन स्पष्ट और विशिष्ट रूप से परिभाषित किया गया है और पंचायती राज संस्थाएं उन्हें सौंपे गए कार्यों की प्रकृति व प्राथमिकता स्वयं निर्धारित कर सकती हैं। अब इन कार्यो को समय पर पूरा कर लोगों को लाभ दिया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि जिला परिषदों में 699 पद सृजित करके इंजीनियरिंग विंग की स्थापना की गई है, ताकि वे ग्रामीण बुनियादी ढांचे के रख-रखाव के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारियां संभाल सकें। इसके अलावा 710 ग्राम पंचायतों और सभी महाग्रामों में स्ट्रीट लाइट लगाने की जिम्मेदारी जिला परिषदों को सौंपी गई हैँ। जिला परिषदों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप-केंद्रों के रखरखाव के अलावा हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित ग्रामीण सड़कों के रख-रखाव की जिम्मेदारी भी सौंपी गई हैँ।
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