Haryana Winter Session : लोकहित में व्यवस्था परिवर्तन के लिए राज्य सरकार सदैव तैयार : मुख्यमंत्री

• 1976 से पहले गजेटेड और नॉन गजेटेड अधिकारियों के बिल निकालने का था अलग नियम

• राजपत्रित अधिकारी बिल और सैलरी खुद के साईन से और नॉन गैजेटेड ऑफ़िसर के लिए डीडीओ पॉवर के ज़रिए निकालने का था प्रावधान

पवन शर्मा, India News (इंडिया न्यूज), Haryana Winter Session, चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि लोकहित में व्यवस्था परिवर्तन की जब भी कोई बात आएगी, हमारी सरकार उसके लिए तैयार है। मुख्यमंत्री यहां हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायक वरुण चौधरी द्वारा लगाए गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे। मनोहर लाल ने कहा कि वर्ष 1976 से पहले गजटेड और नॉन गजटेड के वेतन, अलाउंस इत्यादि के बिल निकालने का अलग नियम था। इसके अनुरूप राजपत्रित अधिकारी स्वयं के बिल और सैलरी बिल स्वयं साइन करके तथा गैर राजपत्रित अधिकारी डीडीओ के माध्यम से बिल निकलवा सकते थे। लेकिन 1976 में उस समय की सरकार ने 12 जुलाई, 1976 को यह व्यवस्था बंद करके सभी बिल और सैलरी के लिए डीडीओ पावर के लिए एक अधिकारी को ऑथोराइज कर दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विषय 47 साल पुराना है, लेकिन किसी ने यह विषय कभी नहीं उठाया, जबकि प्रदेश में कांग्रेस की 21.5 साल, आईएनएलडी की 11.5 साल, हरियाणा विकास पार्टी की 3.5 वर्षों तक सरकारें रही। 1976 में नियमों में जो भी बदलाव किया गया, वह व्यवस्था परिवर्तन के लिए किया गया था और वर्तमान में इसमें किसी प्रकार का बदलाव का कोई विचार नहीं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदस्य जनहित में व्यवस्था परिवर्तन के लिए कोई प्रस्ताव देंगे तो हम उस पर अवश्य विचार करेंगे।

रेवाड़ी में केंद्र सरकार की ओर से जल्द किया जाएगा एम्स स्थापित

वहीं मनोहर लाल ने कहा कि रेवाड़ी में केंद्र सरकार की ओर से जल्द ही एम्स स्थापित किया जाएगा। हरियाणा सरकार निरंतर केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य को आगे बढ़ा रही है और टेंडर प्रक्रिया इत्यादि जल्द ही शुरू हो जाएगी। सीएम ने कहा कि वर्ष 2015 में रेवाड़ी क्षे़त्र के लोगों की मांग पर यह घोषणा की गई थी कि यहां एम्स बनना चाहिए। इस विषय को लेकर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के साथ बातचीत कर इस विषय को आगे बढ़ाया और वर्ष 2022 में केंद्र सरकार ने हमारे इस अनुरोध को मान लिया।

उन्होंने कहा कि एम्स के लिए चिन्हित जमीन वन विभाग की निकली, जिसके बाद नए सिरे से भूमि का चयन किया गया। तत्पश्चात एम्स के निर्माण के लिए जमीन की खरीद करके केंद्र सरकार को पट्टे पर दी जा चुकी है। वहां चारदीवारी बनाई जा चुकी है। एम्स बनाने का कार्य केंद्र सरकार का है और टेंडर आमंत्रित करने जैसी प्रक्रिया जल्द ही केंद्र सरकार द्वारा पूरी की जाएगी और जल्द ही निर्माण प्रक्रिया शुरू होगी।

मनोहर लाल ने कहा कि सरकार द्वारा राज्य वित्त आयोग के माध्यम से सभी शहरी निकायों को विकास कार्याें के लिए स्टेट ऑन टेक्स रेवेन्यू एसओटीआर का 7 प्रतिशत प्रदान किया जाता है। निकायों द्वारा विभिन्न मदों में उपलब्ध राशि को खर्च करने के बाद आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है। मनोहर लाल ने कहा कि विधायक द्वारा नगर निगम, फरीदाबाद में निधि के अभाव में विकास कार्य न होने की जानकारी दी गई है। इस पर यह अवगत कराना आवश्यक है कि 30 नवंबर, 2023 तक नगर निगम फरीदाबाद के पास लगभग 600 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध है। यदि निधि की आवश्यकता पड़ती है, निश्चित रूप से सरकार अनुदान देगी। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष सरकार ने शहरी निकायों के पास उपलब्ध राशि की जानकारी एकत्र की थी और यह सामने आया कि साढ़े 5 हजार करोड़ रुपये निकायों के पास बैंकों में सावधि जमा के रूप में पड़े हैं।

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