HPSC and HSSC Scam Investigation : सरकार पहले भर्ती घोटाले करती है और फिर जांच का शोर मचाकर मामले को रफादफा कर देती है : बुद्धिराजा

इंडिया न्यूज,चंडीगढ़ :

HPSC and HSSC Scam Investigation : प्रदेश यूथ कांग्रेस अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा ने कहा कि एचपीएससी और एचएसएससी भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई या हाई कोर्ट के सिटिंग जज से करवाने की मांग थी। लेकिन मुख्यमंत्री आवास पर 2 घंटे इंतजार करवाने के बाद भी यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलने ना मुख्यमंत्री पहुंचे और ना ही उनके स्टाफ का कोई सदस्य।

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मामले की जांच से भाग रहे मुख्यमंत्री HPSC and HSSC Scam Investigation

दिव्यांशु बुद्धिराजा ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री के रवैए से साफ है कि वो मामले की जांच से भाग रहे हैं। लेकिन यूथ कांग्रेस ने सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो यूथ कांग्रेस 3 दिन बाद एचपीएससी की चढ़ाई करेगी। बुद्धिराजा ने कहा कि सरकार भर्ती घोटाले में शामिल उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों और सत्ताधारियों को बचाने में लगी हुई है।

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एचएसएससी ‘कैश फॉर जॉब’ घोटाले की तरह रफा-दफा करना चाहती सरकार HPSC and HSSC Scam Investigation

सरकार एचपीएससी भर्ती घोटाले को भी एचएसएससी ‘कैश फॉर जॉब’ घोटाले की तरह रफा-दफा करना चाहती है। इतने दिन बाद भी रिमांड के दौरान विजिलेंस घोटाले के आरोपियों से उपयुक्त बरामदगी नहीं कर पाई।

कोर्ट की तरफ से आरोपियों का रिमांड खारिज करते हुए जो टिप्पणी की गई है उससे साफ है कि विजिलेंस सरकार के दबाव में पूरे मामले को दबाना चाहती है। इसमें कहा गया है कि विजिलेंस की मंशा ही नहीं है कि वह दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाए।

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सरकार ‘चोर मचाए शोर’ की नीति पर काम कर रही HPSC and HSSC Scam Investigation

बुद्धिराजा ने कहा कि यह सरकार ‘चोर मचाए शोर’ की नीति पर काम कर रही है। सरकार पहले भर्ती घोटाले करती है और फिर खानापूर्ति की जांच का शोर मचाकर मामले को रफादफा कर देती है। खट्टर सरकार के दौरान दो दर्जन से ज्यादा भर्तियों के पेपर लीक हो चुके हैं।

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लेकिन अब तक एक भी मामले में दोषियों को सजा नहीं हुई है। कांग्रेस की तरफ से बार-बार पेपर लीक, खाली ओएमआर शीट, कैश फॉर जॉब और फर्जी सॉल्वर जैसे घोटालों की जांच करवाने की मांग उठाई गई।

लेकिन बार-बार मुख्यमंत्री की तरफ से इन आरोपों को नकारते हुए भर्ती माफिया को क्लीन चिट दे दी गई। क्या इससे स्पष्ट नहीं हो जाता कि भ्रष्टाचारियों को खुद मुख्यमंत्री का संरक्षण हासिल है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर मुख्यमंत्री पूरे मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच से क्यों भाग रहे हैं?

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