इंडिया न्यूज, चंडीगढ़ :
HRTC Will Buy 500 Buses: हाल ही में 809 रोडवेज बस खरीदी गई हैं और अब हरियाणा परिवहन विभाग 500 नई और बस खरीदेगा और अपने कर्मचारियों को 3 साल का बोनस भी देगा। एक साल के बोनस की फाइल वित्त विभाग के पास है, दो साल का और बोनस देने के लिए फाइल जल्द मंजूरी के लिए विभाग द्वारा भेजी जाएगी। फरवरी-मार्च से रोडवेज में ई-टिकटिंग शुरू होगी। यह जानकारी सोमवार को रोडवेज यूनियनों के साथ बैठक के बाद परिवहन मंत्री मूल चंद शर्मा ने दी।
हरियाणा निवास में रोडवेज यूनियनों के साथ 4 घंटे हुई बैठक हंगामेदार रही। विभाग के रुख से नाराज रोडवेज कर्मशाला कर्मचारियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला लिया है। इन्हें पहले 32-33 राजपत्रित अवकाश सालाना मिलते थे, जिन्हें कम कर 8 कर दिया गया है।
काफी समय से कर्मचारी काटी छुट्टियां बहाल करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन विभाग की ओर आश्वासन ही दिये जा रहे हैं।
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सोमवार को 4 घटें तक हुई बैठक में राज्य कर्मशाला कर्मचारी यूनियन के नेताओं और उच्च अधिकारियों के बीच झड़प हो गई। उच्च अधिकारियों ने इस मुद्दे पर हाईकोर्ट ले जाने की चेतावनी दी। यूनियन नेताओं ने बैठक के तुरंत बाद ही हाइकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता से संपर्क कर लिया। बैठक में 13 यूनियन को बातचीत के लिए बुलाया गया था। जिसमें से हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन ने हिस्सा नहीं लिया।
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यूनियन नेता अलग से बातचीत के लिए समय देने का मांग पत्र सौंपकर निकल गए। इंटक व रोडवेज कर्मचारी संघ के पदाधिकारी भी कुछ समय बाद बैठक चले गए। एससी कर्मचारी यूनियन के नेताओं की अधिकारों के हनन पर मंत्री व अधिकारियों से सीधी झड़प हो गई। मंत्री मूल चंद ने यूनियन नेताओं को शांत कराया।
जबसे परिवहन विभाग की प्रधान सचिव कला रामचंद्रन ने कार्यभार संभाला है उसके बाद यूनियनों के साथ उनकी यह पहली बैठक थी। प्रधान सचिव कला रामचंद्रन बैठक में हंगामा देखकर हतप्रभ रह गईं। मंत्री ने सभी यूनियन के पदाधिकारियों को सुझाव दिया कि वे अलग-अलग की जगह एक यूनियन बनाएं। यह यूनियन जाति, समुदाय व धर्म के आधार पर न बनाई जाए। अधिकतर कर्मचारी यूनियनों के पदाधिकारियों ने यूनियन के चुनाव करवाने की बात पर भी सहमति जताई।
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परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि रोडवेज यूनियन भी अगर विभाग को मजबूत बनाने में आगे आएंगी और सहयोग करेंगी, तो निसंदेह परिवहन विभाग लोगों को अच्छी यातायात सेवा देने में और समर्थ बनेगा। उनकी मांगों का जल्द समाधान करेंगे। वर्दी की मांग को भी जल्द पूरा करने के लिए अधिकरियों को निर्देश दिए हैं। पिछले दिनों 2500 से अधिक कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ दिया है।
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कर्मचारी परिवहन विभाग की रीढ़ हैं और विभाग को उनके हित में फैसले लेने में कोई संकोच नहीं है। विभाग में भ्रष्टाचार की संभावनाओं पर लगाम लगाने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं। सभी पदाधिकारी इस बात को मन से निकाल दें कि विभाग को निजीकरण की ओर ले जाया जा रहा है। विभाग को निरंतर नई भर्ती कर व बसें खरीदकर अधिक मजबूत कर रहे हैं।
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