India News (इंडिया न्यूज़), MLA Security Issue, चंडीगढ़ : हरियाणा में दो बार विधायक रह चुके और इनेलो के स्टेट प्रेसिडेंट नफे सिंह राठी की गैंगस्टरों ने सरेआम गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। इसी कड़ी में विपक्षी विधायक सदन के अंदर और बाहर ये आरोप लगा रहे हैं कि उनको बार-बार जान से मारने की धमकी मिल रही थी और बार-बार सुरक्षा मांगने के बाद भी उनको पुलिस ने सुरक्षा क्यों नहीं प्रदान की।
बता दें कि प्रदेश में पिछले करीब दो साल की अवधि में आधा दर्जन से ज्यादा सिटिंग विधायकों को जान से मारने और फिरौती की धमकी मिल चुकी हैं। इनमें से ज्यादातर विधायक कांग्रेस पार्टी के ही हैं और इस मामले की गूंज 26 फरवरी को भी जारी विधानसभा सत्र में उठी लेकिन प्रदेश पुलिस ने कोई पुख्ता कदम नहीं उठाया जोकि बेहद चिंताजनक है। बता दें कि नफे सिंह राठी की हत्या में जेल में बंद गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी का नाम चर्चा में आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सदन में कहा कि हत्या में लारेंस बिश्नोई का नाम सुनने में आ रहा है।
हरियाणा में साढ़ौरा की कांग्रेस विधायक रेणुबाला, सोनीपत के कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार, सफीदो के कांग्रेस विधायक सुभाष गांगोली, बादली के कुलदीप वत्स और फिरोजपुर झिरका के कांग्रेस विधायक मामन खान को धमकी मिल चुकी है। इनमें से ज्यादातर विधायकों को दुबई से कॉल आई है।
विधायकों को फिरौती न देने पर जान से मारने की धमकी आई। इनके अलावा सोहना के भाजपा विधायक कंवर संजय सिंह को भी जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसे वाला की हत्या के बाद से लारेंस बिश्नोई चर्चा में है। इसके अलावा पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई को भी जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया था।
विपक्ष के आरोप-24 लोगों की सिक्योरिटी में 690 सुरक्षाकर्मी तैनात, जरूरतमंदों को नहीं मिल रही सुरक्षा
विधानसभा में विपक्ष के नेताओं ने सरकार पर विधायकों की सुरक्षा को लेकर लापरवाही लगाने के आरोप लगाते हुए कहा कि बार-बार धमकी मिलने के बावजूद संबंधित विधायकों को सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई। कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि विधानसभा के द्वारा ही उपलब्ध करवाए डाटा के अनुसार प्रदेश में 24 व्यक्तियों की सुरक्षा में 690 सुरक्षाकर्मी व पुलिसकर्मी तैनात हैं, जबकि जिनको जरूरत है, उनको सुरक्षा नहीं दी जाती। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते सरकार ने जरूरी कदम नहीं उठाए तो कानून और व्यवस्था की स्थिति प्रदेश में और भी बदतर हो जाएगी।
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