India News (इंडिया न्यूज़), Mahendragarh Jan Samvad Program, चंडीगढ़ : महेंद्रगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आमजन को बड़ी राहत देते हुए पानी के बकाया बिलों पर जुर्माना और ब्याज माफी की घोषणा की। उपभोक्ताओं को केवल बिल की राशि का भुगतान ही करना होगा। उन्होंने कहा कि कई वर्षों से जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के पानी के बिल बकाया थे।
बिल के लिए अनुसूचित जाति के लोगों के लिए 20 रुपए प्रति माह तथा सामान्य श्रेणी के लोगों के लिए 40 रुपए प्रति माह की दर निर्धारित है। उस समय टंकियां बांट दी गई थी, किसी से बिल मांगे नहीं गए थे। अब विभाग ने बिल की राशि पर जुर्माना व ब्याज लगाकर एक-एक उपभोक्ता पर 15 हजार से लेकर 40 हजार रुपए तक बिल बना दिया है। यह विषय जब हमारे पास आया तो हमने संज्ञान लिया।
अब ऐसे नागरिकों को चाहे कितने ही सालों का बिल बकाया हो, उन्हें केवल पानी का बिल ही देना होगा। लगभग 15 साल का हिसाब लगाएं तो निर्धारित दरों के अनुसार अनुसूचित जाति के नागरिकों को अधिकतम 3800 रुपए तथा सामान्य श्रेणी के नागरिकों को अधिकतम 7600 रुपए का भुगतान करना है।
यदि कोई एकमुश्त भुगतान नहीं कर सकता तो वह किस्तों में भी भुगतान कर सकता है। मुख्यमंत्री महेंद्रगढ़ के अटेली में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान अटेली के सामुदायिक केंद्र के लिए 3 करोड़ की घोषणा की।
मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम आम नागरिकों के वरदान साबित हो रहा है। इसका उदाहरण आज एक बार फिर उस समय देखने को मिला जब गांव भडफ की संतोष देवी जो पिछले 10 महीनों से नारनौल महेंद्रगढ़ कनीना के कार्यालयों में पेंशन के लिए चक्कर काट रही थी, परंतु किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। आज उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष कनीना जनसंवाद कार्यक्रम में अपनी यह समस्या रखी और मात्र 1 घंटे के अंदर अटेली जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उनको पेंशन का प्रमाण पत्र सौंपा। इससे उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था।
मुख्यमंत्री ने लगभग 4.8 करोड़ रुपए की लागत से तैयार दो परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें लगभग 249.42 लाख रुपए की लागत से तैयार भीलवाड़ा से कायसा राजस्थान सीमा तक नई सड़क तथा लगभग 159.55 लाख रुपए की लागत से तैयार माता मंदिर महासर से कारिया-कनीना रोड तक बनी सड़क का उद्घाटन शामिल है।
जनसंवाद के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें जनसंवाद कार्यक्रम से पर्याप्त संतोष है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से पिछले साढ़े 8 वर्षों में किए गए कार्यों का सीधा फीडबैक जनता से लेते है। उन्होंने कहा कि जनसंवाद पोर्टल पर 14 हजार से अधिक लिखित शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें से ढाई हजार का निपटारा किया जा चुका है। जनसंवाद कार्यक्रम में लिखित में दिए गए एक-एक आवेदन को पढ़कर उनकी शिकायतों का समाधान किया जाएगा तथा इसकी सूचना नागरिक के मोबाइल नंबर पर भी भेजी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 अप्रैल 2023 से दयालु योजना चलाई गई है। इस योजना के तहत अलग-अलग श्रेणियां बनाई गई हैं। परिवार चलाने वाले व्यक्ति की यदि किसी कारण मृत्यु हो जाती है तो उसे 5 लाख रुपये तक की सहायता राशि दी जाती है। उन्होंने बताया कि बाढ़ के कारण 35 व्यक्तियों की हुई मृत्यु पर भी उनके परिवारों को 4 -4 लाख रुपए की सहायता दी जा चुकी है। यह सब पोर्टल के कारण ही संभव हुआ है।
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