Vidhan Sabha Chunav 2024 : विस चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू, जानिए क्या रुकेगा, क्या जारी रहेगा?

India News Haryana (इंडिया न्यूज़), Vidhan Sabha Chunav 2024 : हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। यह संहिता चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। आचार संहिता का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सत्ताधारी दल अपने पद का दुरुपयोग न करें और सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर मिले। आचार संहिता 16 अगस्त से लागू हो गई है और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक जारी रहेगी।

Vidhan Sabha Chunav 2024 : क्या रुकेगा, क्या चलेगा?

उल्लेखनीय है कि आचार संहिता के लागू होते कई सरकारी गतिविधियां प्रभावित होती हैं। इस दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को कई नियमों का पालन करना होगा। साथ ही, सरकारी मशीनरी पर भी कई प्रतिबंध लग जाते हैं।

इन पर लगेगी रोक

• नई योजनाओं की घोषणा या शुरुआत पर रोक
• सरकारी खर्च पर विज्ञापन और प्रचार पर प्रतिबंध
• मंत्रियों और अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर रोक
• सरकारी संसाधनों का चुनावी उद्देश्यों के लिए उपयोग पर प्रतिबंध

ये कार्य जारी रहेंगे

• ड्राइविंग लाइसेंस, आवासीय और जाति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों का निर्माण
• पहले से चल रहे विकास कार्य
• आवश्यक सरकारी सेवाएं और कार्यालयीन कामकाज सरकारी भर्तियों और विकास कार्यों का भविष्य

राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की गतिविधियों पर भी कई प्रतिबंध

• सरकारी खर्च पर चुनावी रैलियां या यात्राएं नहीं की जा सकतीं
• मंत्री सरकारी वाहनों का उपयोग केवल कार्यालय जाने के लिए कर सकते हैं
• आधिकारिक दौरों के दौरान चुनाव प्रचार पर रोक
• सरकारी संसाधनों का चुनावी उद्देश्यों के लिए उपयोग प्रतिबंधित

नई भर्तियां निकालने के लिए चुनाव आयोग की अनुमति आवश्यक

हरियाणा सरकार ने 50,000 से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती की घोषणा की थी। इनमें से 34,000 पदों पर भर्ती पूरी हो चुकी है। शेष पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री या मंत्रियों द्वारा नहीं दिए जा सकेंगे। नई भर्तियां निकालने के लिए चुनाव आयोग की अनुमति आवश्यक होगी।

चल रहे प्रोजेक्ट्स जारी रहेंगे

विकास कार्यों के संबंध में, पहले से चल रहे प्रोजेक्ट्स जारी रहेंगे। हालांकि, नए प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास या घोषणा नहीं की जा सकेगी। सड़क निर्माण, पेयजल आपूर्ति जैसे कार्यों के लिए नए वादे नहीं किए जा सकेंगे।

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