Friday, November 15, 2024
डॉ. रविंद्र मलिक, India News (इंडिया न्यूज), Haryana Illegal Mining, चंडीगढ़ : इन दिनों प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा यमुनानगर, सोनीपत और कई जगह अवैध खनन और मनी लांड्रिंग के मामलों को लेकर खनन कारोबारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, जिसके चलते उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं।
इसी कड़ी में अवैध खनन और मनी लांड्रिंग में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के शिकंजे में फंसे इनेलो से पूर्व विधायक दिलबाग सिंह और कई अन्य खनन कारोबारियों की परेशानी बढ़ गई हैं। पुलिस रिमांड पर चल रहे पूर्व विधायक पर ईडी ने अवैध खनन, पर्यावरणीय नियमों में एनजीटी के निर्देशों के उल्लंघन और धोखाधड़ी समेत कई अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया है।
हरियाणा में अवैध खनन के मामलों को देखते हुए सरकार कई तरह के कदम उठा रही है, लेकिन बावजूद इसके अवैध खनन के मामले लगातार रिपोर्ट हो रहे हैं। वहीं हरियाणा स्टेट एनफोर्समेंट ब्यूरो (एचएसईएनबी) द्वारा अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है।
इसी कड़ी में ये सामने आया है कि ब्यूरो द्वारा अवैध खनन को लेकर 301 एफआईआर दर्ज करवाई गई है जो साफ दिखाता है कि अवैध खनन की गतिविधियां व्यापक स्तर पर हैं। आंकड़ों के लिहाज से हरियाणा में 6 महीने से भी कम अवधि में हर महीने औसतन 50 से ज्यादा एफआईआर हुई हैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा 88 एफआईआर दक्षिणी हरियाणा के महेंद्रगढ़ में हुई हैं। इसके बाद होम मिनिस्टर अनिल विज का जिला अंबाला दूसरे स्थान पर है, जहां 40 एफआईआर हुई हैं।
इसके अलावा नूंह में 39, करनाल में 29, फरीदाबाद में 25, गुरुग्राम में 17, पलवल में 16, रेवाड़ी में 9, भिवानी में 6, यमुनानगर में 5, सिरसा में 4 और कुरुक्षेत्र में 3 एफआईआर हुई हैं। गौरतलब है कि यूपी बॉर्डर से लगते हरियाणा के अंबाला, फरीदाबाद, यमुनानगर, नूंह और करनाल के अलावा दक्षिणी हरियाणा के महेंद्रगढ़, नूंह, रेवाड़ी, भिवानी और गुरुग्राम में खनन संबंधी गतिविधियां ज्यादा हैं और अवैध माइनिंग के सबसे ज्यादा मामले वहीं आते हैं।
ब्यूरो से प्राप्त जानकारी में सामने आया है कि 7 जुलाई, 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक 6 महीने से भी कम समय की अवधि में ब्यूरो द्वारा 3458 खनन साइट पर चेकिंग या रेड की गई। इनमें सबसे ज्यादा करनाल में 544 साइट पर चैकिंग की गई। इसके अलावा साथ लगते पानीपत में 427, हिसार में 344, अंबाला में 324, जींद में 224, चरखी दादरी में 158, नूंह में 149, महेंद्रगढ़ में 146, सोनीपत में 141, गुरुग्राम में 131 और भिवानी में 129 खनन साइट को चेक किया गया है।
वहीं अवैध खनन में जब्त व्हीकल की बात करें तो कुल 566 व्हीकल जब्त किए गए हैं, जिनमें से होम मिनिस्टर अनिल विज के गृह जिला अंबाला में ही अकेले 148 व्हीकल को जब्त किया गया है। इसके अलावा यमुनानगर व करनाल से 110, पंचकूला में 45, महेंद्रगढ़ में 42, पानीपत में 36, फरीदाबाद में 26, पलवल में 25, जींद में 23 और हिसार में 21 व्हीकल जब्त किए गए हैं। बाकी व्हीकल अन्य जिलों से जब्त किए गए।
पिछले दिनों सरकार ने ये भी फैसला लिया है कि अवैध खनन को रोकने के लिए सैटेलाइट और ड्रोन की मदद ली जाएगी। इसके लिए खनन और भूविज्ञान विभाग ने हरियाणा अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (हरसैक) के साथ समझौता किया है। इसके साथ ही पंच-सरपंचों चौकीदारों और पटवारियों की मदद से अवैध खनन को रोका जाएगा। वहीं अवैध खनन से निपटने के लिए विभिन्न खनन स्थानों पर जियो-रेफरेंसिंग की जा रही है।
अवैध खनन में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग किया जाएगा। अवैध खनन के लिहाज से संवेदनशील स्थानों पर छापेमारी करने के लिए जिला कार्यालयों और खनन स्थलों पर एक स्थिर और मोबाइल पुलिस बल तैनात किया जाएगा। इसके अलावा अवैध खनन से निपटने के लिए विभिन्न खनन स्थानों पर जियो-रेफरेंसिंग की जा रही है और बेहतर निगरानी के लिए ड्रोन तैनात किए जाएंगे। विभाग ने न्यायमूर्ति एलएन मित्तल (सेवानिवृत्त) द्वारा प्रदान की गई सिफारिशों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन की निगरानी के लिए पुलिस कर्मियों के सहयोग से विशेष टीम हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो (एचएसईएनबी) का गठन किया गया है।
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