Stubble Burning : प्रदेश के 3 जिलों में पराली जलाने के 50% से ज्यादा मामले, फतेहाबाद सबसे आगे

• पराली जलाने में फतेहाबाद, जींद, कैथल और करनाल आगे 

• पिछले साल की तुलना में अब तक 2 गुना से ज्यादा कमी पराली जलाने के मामलों में

India News (इंडिया न्यूज), Stubble Burning, चंडीगढ़ : इन दिनों बदलते मौसम के कारण वायु प्रदूषण चरम पर है। एनवायरमेंटल कंडीशंस के अलावा भी कई अन्य फैक्टर बढ़ते वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। बढ़ते पॉल्यूशन के लिए पराली जलाने को भी काफी हद तक उत्तरदायी माना जाता है। दिल्ली में पॉल्यूशन रोकने को लेकर पंजाब और हरियाणा में उठाए गए कदमों की प्रभावशीलता पर बहस अक्सर ही रहती है।

दिल्ली की वायु गुणवत्ता बिगड़ने के लिए भी पंजाब एवं हरियाणा को सीधे तौर पर जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन हरियाणा ने पिछले कुछ वर्षों में पराली की घटनाओं पर अंकुश लगाने में काफी सफलता अर्जित की है। तीन वर्षों अवधि में हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं  में दो से ढाई गुना तक की कमी दर्ज की गई है। इसी कड़ी में यह बता दे कि प्रदेश के तीन जिलों में प्रणाली की कुल घटनाओं में से 50 फीसद यहां रिपोर्ट हुई हैं । इसके अलावा गत रोड बेल्ट पर पड़ने वाले जिलों में भी काफी हद तक नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा यह भी बता दे की सरकार ने परली चलने वाले किसानों के खिलाफ जमाने का प्रावधान भी किया है और उन पर एफआईआर भी दर्ज की जा रही हैं।

हरियाणा में पिछले 3 साल में सामने आया है कि पराली जलाने के केस ढाई गुना तक काम हुए हैं वहीं पड़ोसी पंजाब में स्थिति बेहद चिंताजनक है। वहां पिछले 3 साल में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में हरियाणा में 4216 पराली जलाने के केस रिपोर्ट हुए थे। इसके बाद अगले साल 2576 पराली जलाने के केस रिपीट हुए थे। इस लिहाज से एक साल में 16 सौ से ज्यादा केस काम हुए। वहीं 2023 में अब तक 1940 केस रिपोर्ट हुए हैं। पिछले साल की तुलना में 6 सौ से ज्यादा केस कम हुए हैं। वहीं पड़ोसी पंजाब में हालात इसके उलट हैं और वहां निरंतर पराली जलाने के मामलों में इजाफा हुआ है।

मशीनों की खरीद पर 65 प्रतिशत तक सब्सिडी, फिर भी पराली जलाना और राजनीति जारी

पराली को जलाने से रोकने और इसके उचित प्रबंधन के लिए करीब 80 हजार मशीनें काम कर रही हैं। साथ ही सरकार द्वारा इन मशीनों की  खरीद पर 65 फीसदी तक की सब्सिडी दी जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी पराली जलाने की घटनाएं रिपोर्ट हो रही हैं। इन पर पूरी तरह से रोक नहीं लग पा रही है। गौरतलब है कि उपरोक्त के अलावा पराली की गांठे बनाने पर किसानों को 50 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि मिलते है।

अगर किसान पराली की गांठे करनाल और पानीपत के इथेनाल प्लांट में ले जाता है तो उसे 2000 रुपये प्रति एकड़ का से प्रोत्साहन और  अगर कोई किसान पराली को गोशालाओं में ले जाता है तो उसे 1500 रुपये की राशि  बतौर प्रोत्साहन दी जाती है।  यह भी बता दें कि दिल्ली में पॉल्यूशन और पराली जलाने के मामलों को लेकर सियासत भी निरंतर तूफान पर है। दिल्ली व पंजाब में आम आदमी  पार्टी की सरकार और हरियाणा की भाजपा सरकार मामले को लेकर आमने-सामने हैं।

वायु प्रदूषण से निपटने के लिए बड़ा बजट हो रहा खर्च

प्राप्त जानकारी में सामने आया है कि अलग-अलग हेड में सरकार पराली प्रबंधन पर अब तक 600 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। पराली नहीं जलाने वाले किसानी को 1000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जा रही ह। इसके अलावा  जीरी की जगह कोई अन्य फसल उगाने के लिए की प्रति एकड़ 7000 रुपये की सब्सिडी के तहत 786 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। बता दें कि कुल 14500 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।

इसमें मेरा पानी मेरी विरासत विरासत योजना के तहत फसल विविधीकरण के लिए दिए जाने वाले  7000 रुपये प्रति एकड़ तथा बीज हो धान की बुआई के लिए 4000 रूप रुपये प्रति एकड़ शामिल है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 30 नवंबर तक हरियाणा के की एनसीआर क्षेत्रों में बीएस-3 पेट्रोल उस और बीएस-4 डीजल वाहनों पर बैन रहेगा।

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