इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़(MP Kartik Sharma raised the issue of maintenance of centrally protected heritage sites by the corporate sector): युवा सासंद कार्तिक शर्मा सामाजिक सरोकार के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा व हितों से जुड़े मामलों को भी निरंतर उठा रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने सदन में मुद्दा उठाया कि क्या सरकार मित्र योजना देश की बहुलतावादी विरासत के लिए खतरा उत्पन्न करने वाली है और क्या सरकार के पास किसी कंपनी को विरासत स्थल के लिए रख रखाव की अनुमित देने के लिए कोई मानदंड है। इसको अलावा उन्होंने इस बारे में पूछा कि कंपनियों के हस्तक्षेप को लेकर क्या प्रशिक्षित पेशेवर उपलब्ध करवाए जाएंगे।
इसको लेकर संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने जवाब दिया कि योजना से देश की बहुलतावादी विरासत को कई खतरा नहीं है। स्मारक मित्र स्कीम के तहत कोरपोरेट सेक्टर को कोरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि के माध्यम से केंद्रीय स्मारकों और स्थलों के विकास और सुख सुविधाओं के रख रखाव के लिए उन्हें गोद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा कोरपोरेट सेक्टर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के दिशा निर्देश के अंतर्गत शौचलय, पेयजल, शिशु देखभाल कक्ष, बेंच, पथ और संकेतक आदि जैसी पर्यटक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए और उनके रख रखाव करने की अनुमति दी जाती है। इसके अतिरिक्त स्मारक परिसरों की सफाई भी स्मारक मित्र द्वारा की जाती है। साथ ही जवाब में बताया कि साल 2017 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरु की गई थी। इसमें पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत केंद्रीय सरंक्षित स्मारकों व पर्यटक स्थलों में पर्यटक अनुभव को बढाना शामिल है।
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