Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana

डॉ. रविंद्र मलिक, चंडीगढ़।
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना शुरू की गई थी, जिसके अनुसार एससी व बीसी समुदाय के लोगों को लड़की के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ये वित्तीय सहायता शादी से पहले या शादी के समय या बाद प्रदान की जाती है। अब सरकार ने कहा कि अगर योजना का लाभ उठाना है तो परिजनों को कन्या की शादी का निमंत्रण पत्र या जानकारी भेजनी होगी। अब आप भी हैरान हो गए होंगे क्या सरकारी या इसके नुमाइंदों को भी आमंत्रित करना जरूरी होगा। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ इसलिए करने की तैयारी है, ताकि कोई इस योजना का गलत तरीके से फायदा न उठा सके। क्योंकि इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जब लोग गलत तरीके से योजना का फायदा उठा रहे हैं।

इतने लाभपात्र ले चुके लाभ

बता दें कि पिछले करीब 2 साल की अवधि में 55 हजार से ज्यादा परिजन इस स्कीम का फायदा उठा चुके हैं, लेकिन कई बार इसमें सामने आया है कि इसको लेकर संबंधित लड़की के परिजनों या लड़की द्वारा स्कीम के नाम पर सहायता तो ले ली, लेकिन धरातल पर शादी हुई ही नहीं। इसको देखते हुए सरकार ने इस दिशा में अब प्लानिंग तैयार की है, जिसके तहत अब योजना के तहत गलत तरीके से कोई आर्थिक मदद न ले। इन पहलुओं पर बारीकी से काम हो रहा है और उम्मीद है कि जल्दी आने वाले महीने में इसको अमलीजामा पहना दिया जाएगा। इस योजना में फर्जीवाड़े की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार अब नए कदम उठा रही है। सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि योजना का फायदा लेने के लिए संबंधित कन्या या परिजनों की तरफ से इस बारे में सरकार को शादी का कार्ड भेजना होगा या फिर इस बारे में सरकार को जानकारी भेजनी होगी कि किस तारीख को कहां पर उनकी शादी है। ऐसा इसलिए किया जाएगा, ताकि कोई सरकारी स्कीम का दुरुपयोग नहीं हो सके। कई बार ऐसा होता है कि सरकार से स्कीम के तहत राशि तो ले ली जाती है लेकिन शादी नहीं होती है।

मुख्यमंत्री ये बोले

सरकार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत एससी व बीसी समुदाय के लोगों के लिए निरंतर सहायता राशि जारी कर रही है। कई बार स्कीम का फायदा गलत तरीके लिया जाता है। ऐसे में अब जरूरी किया जाएगा ताकि उस बारे में सरकार को जरूरी व पूरी जानकारी या तो शादी कार्ड भेजा जाए या फिर पत्र प्रेषित कर जानकारी दी जाए। इसको हम जल्दी ही अनिवार्य कर रहे हैं। साथ अन्य जरूरी प्रावधान भी किए जाएंगे।

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