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हरियाणा में बनाए जाएंगे बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन : बबली

• LAST UPDATED : May 11, 2022

प्रदेशभर में बनाए जाएंगे बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन : बबली

इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।
हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेन्द्र सिंह बबली ने कहा कि प्रदेशभर में बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन बनाए जाएंगे, ताकि नागरिकों को एक ही स्थान पर अनेक प्रकार की गतिविधियां की सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। जिन गांवों में जितनी जल्दी जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी, उनमें उतना ही जल्दी बहुउद्देशीय सामुदायिक भवनों का निर्माण कार्य शुरू करवाया जाएगा। कैबिनेट मंत्री टोहाना की राजकीय प्राथमिक पाठशाला बिढ़ाईखेड़ा में ग्रामवासियों को संबोधित कर रहे थे।

एक ही परिसर में मिलेंगी कई सुविधाएं

देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि सरकार ने गांवों में बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन बनाने की बेहतरीन योजना बनाई है। इनमें युवाओं के लिए खेलों की व्यवस्था करने के साथ-साथ सड़कें, नालियां व बिजली की तारें भी आधुनिक तरीके से बिछाई जाएंगी। उन्होंने गांव में बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया। इस बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन में बहुत सारी सुविधाएं एक ही परिसर में मिलेंगी। उन्होंने कहा कि यह बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन पूरे हरियाणा में एक रॉल मॉडल बनेगा, जिसमें लाइब्रेरी, व्यायामशाला, महिला सांस्कृतिक केंद्र, किचन, र्पाकिंग, बैडमिंटन कोर्ट सहित बुजुर्गों के लिए भी कई प्रकार की स्वास्थ्यवर्धक गतिविधियां संचालित की जाएंगी। इसके अलावा लोग विवाह समारोह भी आसानी से कर सकेंगे।

पुराने भवनों का भी होगा नवीनीकरण

मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल मार्गदर्शन में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए प्रदेशभर में गांवों के पुराने भवनों को तैयार कर उनमें आधुनिक सुविधाओं से लेस लाइब्रेरी खोली जाएंगी, ताकि ग्रामीण युवाओं को शिक्षा के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने की सुविधा भी मिल सके। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग से पुरानी हो चुकी स्कूल बिल्डिंग व कमरों की सूची मंगवाई गई है, जल्द ही पुराने भवनों का नवीनीकरण करवाया जाएगा। विकास एवं पंचायत मंत्री ने कहा कि ग्रे वाटर योजना के तहत प्रदेश में 4000 से अधिक जोहड़ों व तालाबों के नवीनीकरण का कार्य शरू किया जाएगा। इनमें से 1900 तालाबों पर कार्य शुरू किया जा चुका है। इसके अलावा रिचार्ज बोरवैल भी खुदवाए जा रहे हैं। तालाबों के पानी का सदुपयोग किसान खेती के लिए कर सकेंगे तथा इनसे भूमिगत जलस्तर में भी सुधार होगा।

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