CM Nayab Saini : विधान सभा चुनाव से पहले कई महत्वपूर्ण मांगों को पूरा करने में जुटी नायब सरकार

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CM Nayab Saini
विधान सभा चुनाव से पहले कई महत्वपूर्ण मांगों को पूरा करने में जुटी नायब सरकार
  • नए जिलों के गठन की मांग को लेकर सीएम सैनी ने किया काम शुरू
  • इस कार्य के लिए एक नई सब कमेटी का किया गठन

India News Haryana (इंडिया न्यूज), CM Nayab Saini : नायब नैनी सरकार विधान सभा चुनाव से पहले कई महत्वपूर्ण मांगों को पूरा करने में जुटी हुई है। मुख्य रूप से नए जिलों के गठन की मांग को लेकर सीएम सैनी ने काम शुरू कर दिया है। इस कार्य के लिए एक नई सब कमेटी का गठन किया गया, जिसमें 2 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री शामिल किये गए हैं।

वहीं इस कमेटी का अध्यक्ष कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर को बनाया गया है। वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल, राज्यमंत्री महीपाल ढांडा और सुभाष सुधा को भी कमेटी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इस कमेटी को 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। कमेटी का मुख्य कार्य गोहाना और हांसी को जिला बनाने की संभावनाओं की तलाश करना है।

CM Nayab Saini : सब डिवीजन, तहसील और ग्राम पंचायत बनाने पर भी विचार करेगी

इसके अलावा, हरियाणा के हांसी, डबवाली और मानेसर को राजस्व जिले (रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट) बनाने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक, विधानसभा चुनाव से पहले इन जिलों को राजस्व जिलों के रूप में मान्यता मिलने की उम्मीद है। इस हफ्ते कमेटी की पहली मीटिंग बुलाई जा सकती है, जिसमें सभी जिलों के डीसी से रिपोर्ट मांगी जाएगी। जिलों से मिलने वाली रिपोर्ट के आधार पर कमेटी नए जिलों के अलावा सब डिवीजन, तहसील और ग्राम पंचायत बनाने पर भी विचार करेगी।

उस समय इस सिफारिश को मान्यता नहीं मिली थी

इस कमेटी में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के एसीएस (अपर मुख्य सचिव) और विकास एवं पंचायत विभाग के एसीएस और प्रधान सचिव भी सहयोग करेंगे। कमेटी अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री नायब सैनी को सौंपेगी, जो कि कैबिनेट में इस पर चर्चा कर अंतिम फैसला लेंगे। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में पूर्व कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता वाली सब कमेटी की सिफारिश पर चरखी दादरी को हरियाणा का 22वां जिला बनाया गया था। हालांकि, उसी सब कमेटी ने गोहाना और हांसी को भी जिला बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन उस समय इस सिफारिश को मान्यता नहीं मिली थी।

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