One Time Settlement Scheme to Emerge PLDB Bank हरियाणा सरकार ने 31 दिसंबर तक बढ़ाई ओटीएस स्कीम

इंडिया न्यूज, चंडीगढ़/पंचकूला :

One Time Settlement Scheme to Emerge PLDB Bank : हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के रिकवरी मामले में पतली हालत देखते हुए सरकार ने अतिदेय ऋणी किसानों को ऋण से मुक्त करने के लिए एकमुश्त निपटारा योजना चलाई हुई है।

किसानों के रुझान को देखते हुए सरकार ने ओटीएस स्कीम को 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया है। इस ओटीएस योजना के तहत अब तक 2,675 किसान 73 करोड़ 51 लाख रुपए रिकवरी जमा करवाकर 24 करोड़ 25 लाख से भी ज्यादा का फायदा उठा चुके हैं।

जिले में बैंकों की ब्रांचों में 79,479 कर्जदार मैंबरों के पास बैंक के 1,775 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं जिनकी वसूली नहीं हो पा रही है। इसके कारण यह ओटीएस स्कीम जारी की है ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इस स्कीम का फायदा उठा सकें।

इसमें जिला प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के ऋणी किसानों में एकमुश्त निपटान योजना के तहत 31 अगस्त, 2019 तक का बकाया मूलधन व आधा ब्याज जमा करवाने पर आधा ब्याज व पूर्ण जुर्माना ब्याज माफ किया जाएगा। यह योजना सभी प्रकार के ऋणों पर लागू है।

इस योजना के अंतर्गत ऋणी सदस्य को 31 अगस्त, 2019 तक का 50 प्रतिशत ब्याज व कुल मूलधन जमा करवाने पर 50 प्रतिशत ब्याज की माफी है व ऋणी सदस्य को जुर्माना ब्याज पूरा माफ किया जाएगा।

शाखा स्तर पर 50 टाप डिफाल्टर ब्रांच (One Time Settlement Scheme to Emerge PLDB Bank)

बैंक की शाखा स्तर पर 50 टाप डिफाल्टर ब्रांच बताई जा रही हैं। बैंक का 1,775 करोड़ रुपए का ऋण बकाया है जिसमें प्रमुख जिला भिवानी में 274 करोड़, महेंद्रगढ़ में 255 करोड़, करनाल में 117 करोड़, जींद में 150 करोड़, गुरुग्राम में 164 करोड़, फरीदाबाद में 129 करोड़, अंबाला में 70 करोड़, पंचकूला में 16 करोड़, यमुनानगर में 84 करोड़, कुरुक्षेत्र में 55 करोड़, कैथल में 65 करोड़, पानीपत में 30 करोड़, सोनीपत में 75 करोड़, रोहतक में 21 करोड़, झज्जर में 41 करोड़, रेवाड़ी में 30 करोड़, हिसार में 80 करोड़, फतेहाबाद में 65 करोड़, सिरसा में 67 करोड़ रुपए बैंक का बकाया है।

एकमुश्त निपटारा स्कीम का फायदा उठाएं किसान (One Time Settlement Scheme to Emerge PLDB Bank)

हरियाणा सहकारिता राज्यमंत्री बनवारी लाल ने बताया कि हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक किसानों का बैंक है। इसमें किसानों को ही कृषि व जरूरत के लोन दिए जाते हैं।

सरकार द्वारा अतिदेय ऋणी किसानों को ऋण से मुक्त करने के लिए एकमुश्त निपटारा योजना चलाई हुई है। किसानों के रुझान को देखते हुए सरकार ने ओटीएस स्कीम को 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इस स्कीम का फायदा उठाकार ऋण से मुक्त हों। सरकार किसानों के हित में कार्य कर रही है।

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