Saturday, January 11, 2025
India News Haryana (इंडिया न्यूज), Haryana Goverment: हरियाणा में बढ़ते अपराध लेकर प्रदेश के विकास के लिए हरियाणा सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। दरअसल बढ़ते अपराध को रोकने के लिए कानूनी तौर पर कई बड़े बदलाव किए जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अवैध इमीग्रेशन पर सख्ती से काबू पाने के लिए प्रदेश सरकार कानून बनाएगी। आगामी बजट सत्र में इस संबंध में नया कानून पेश किया जाएगा।
वहीँ अपराध रोकथाम में अच्छा काम करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जल्द ही एक ओआरपी पॉलिसी लाई जाएगी। इस पालिसी में जहाँ अच्छे काम को प्रोत्साहन होगा वही अपराध रोकने में ढिलाई तो सख्त कार्रवाई का प्रावधान भी होगा। दरअसल, मुख्यमंत्री ने आज यह जानकारी पंचकूला में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ अपराध और कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित करते समय दी है। आइए जानते हैं अपराध को रोकने के लिए क्या क्या बदलाव होंगे।
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इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए हरियाणा पुलिस को फ्री हैंड दिया है। इसके अलावा ये लक्ष्य भी दिया गया है कि नशा मुक्ति अभियान को आगे बढ़ाते हुए साल 2025 के अंत तक 70 प्रतिशत गांव को नशा मुक्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त नशे के काले कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि विदेश में रहकर एक्सटॉर्शन कॉल सहित बाकी आपराधिक गतिविधियों में शामिल अपराधियों और यहाँ उनकी मदद करने वालों के खिलाफ मुहिम चला कर ऐसे लोगों पर कड़ा प्रहार करने के निर्देश भी पुलिस को दिए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इसके लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता पुलिस को होगी, प्रदेश सरकार उपलब्ध करवाएगी।
उन्होंने कहा कि नूह ज़िले में कानून व्यवस्था को मज़बूती देने के लिए हरियाणा पुलिस की एक बटालियन स्थापित की जाएगी। इसके लिए संबंधित अधिकारी को जमीन की पहचान करने के भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा 112 सेवा को और अधिक सक्षम बनाने और रिस्पांस टाइम को और कम करने के लिए भी कदम उठाये जायेंगे। फिलहाल 112 का रिस्पांस टाइम लगभग 6:30 मिनट है इसे और कम किया जाएगा ताकि अपराधी भाग ना सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने चुनाव संकल्प पत्र में पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 300 करोड़ रुपए की योजनाओं को लागू करने का वायदा किया था। इसके लिए पुलिस विभाग को आदेश दिए हैं कि एक विस्तृत प्रस्ताव बनाकर जल्द ही राज्य सरकार को भेजें। पुलिस साइबर क्राइम पर पूर्ण रूप से नियंत्रित करने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार बढ़ा रही है ताकि इस पर पूर्णता अंकुश लगाकर साइबर जालसाज़ों पर अंकुश लगाया जा सके।
