Sunday, October 6, 2024
इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अब सख्ती की मूड में नजर आ रहे हैं। बता दें कि बुधवार को मान ने अवैध कब्जाधारियों से दो टूक कहा है कि वे स्वयं पंचायती जमीन से कब्जा हटा लें, नहीं तो सरकार नए केस दायर करेगी। उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया कि वे 31 मई तक जमीन पूरी तरह से खाली कर दें।
मान ने ट्वीट जारी कर कहा कि मैं उन लोगों से आग्रह करता हूं, जिन्होंने सरकारी या पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है, चाहे वे कोई भी हों वे इस 31 मई तक कब्जा हटा दें और जमीन सरकार को सौंप दें। नहीं तो पुराने कब्जों पर नए मामले दर्ज किए जाएंगे। 31 मई 2022 तक 5 हजार एकड़ पंचायती जमीन से अवैध कब्जे हटाने का लक्ष्य निश्चित किया गया है।
राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप धालीवाल ने अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नरों और जिला विकास और पंचायत अधिकारी के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा है कि सख्ती से सिविल और पुलिस प्रशासन की मदद से पंचायती जमीन से नाजायज कब्जे हटाए जाएं।
पंचायती जमीनों से अवैध कब्जे हटाने की ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री ने इस साल कृषि योग्य पंचायती जमीनों की खुली बोली सुनिश्चित करने के लिए वीडियोग्राफी करने के आदेश जारी करते हुए कहा कि खुली बोली संबंधी की जाने वाली अनाउंसमेंट की भी वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि किसी अधिकारी की बोली करवाने के मौके पर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की मिलीभगत सामने आई तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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