Sunday, November 17, 2024
इंडिया न्यूज, Haryana CM on E Tendring : ई-टेंडरिंग मामले में आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां, सीएम ने सरपंचों की मांग को देखते हुए अब काम की लिमिट को 2 लाख से बढ़ा दिया है। अब सरपंच बिना ई-टेंडरिंग के 5 लाख रुपए तक के काम करा सकेंगे। इससे ऊपर के सभी कार्य ही ई-टेंडरिंग से होंगे। इतना ही नहीं, अब जिला परिषद (जिप) की भी शक्तियाें को भी बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने सरपंचों के अधिकार में भी बढ़ोत्तरी करते हुए ग्राम सचिव की ACR लिखने का अधिकार सरपंचों को दे दिया है।
मनोहर लाल ने यह भी कहा कि ई टेंडरिंग के द्वारा जो काम कराए जाएंगे, अगर उसमें गुणवत्ता में कोई कमी आई तो उसकी जिम्मेदारी अधिकारी की होगी वहीं जो कोटेशन से काम होंगे, उसकी गुणवता की ज़िम्मेदारी स्वयं सरपंच की होगी। गुणवत्ता के साथ सरकार किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेगी।
जहां अब सरपंच बिना ई-टेंडरिंग के 5 लाख रुपए तक के काम करा सकेंगे वहीं अब मुख्यमंत्री ने सरपंचों के वेतन में भी 2000 रुपए बढ़ा दिए हैं यानी अब सरपंचों काे 3,000 की बजाय 5,000 रुपए वेतन दिया जाएगा। बढ़ा हुआ वेतन अप्रैल से लागू होगा। इसके अलावा पंचों के वेतन में भी बढ़ोत्तरी की गई है। उनका वेतन एक हज़ार से बढ़ाकर 1600 रुपए करगया है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को सुधारने के लिए सीईओ (CEO) की भर्तियां शुरू की हैं। इनकी नियुक्ति से पंचायतों में काम और बेहतर ढंग से होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में कराए जाने वाले कामों का सरकार ऑडिट कराएगी। इसके साथ ही कराए गए कामों का सरकार ग्राम सभा से भी फीड बैक भी लेगी। कामों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्वालिटी टेस्ट टीम भी बनाई जाएगी। चलते हुए कामों का टीम निरीक्षण करेगी। सरकार के इस कामों से गांवों में विकास की धारा बहेगी।
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