सिरसा/अमर सिंह ज्यानी
SYL और विंधानसभा में हिस्सेदारी पर दुष्यंत ने पंजाब को घेरा
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा के युवाओं को प्राइवेट नौकरियों देने के लिए हरियाणा सरकार ने काम शुरू कर दिया है. सरकार जल्द ही अध्यादेश के बाद अब कानून लेकर आ रही है. चौटाला ने कहा कि 26 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान बिल पेश किया जायेगा. इसे पास कर स्थाई कानून बनाया जा जाएगा. उन्होंने कहा कि अध्यादेश केवल अस्थाई वयवस्था है और अब प्राइवेट क्षेत्र में कानून बनाकर युवाओं को नौकरियाँ प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी।
दुष्यंत चौटाला आज अपने निवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे.
कोरोना को लेकर लगाए गए वीकेंड लॉक डाउन पर उन्होंने कहा कि व्यवस्था पर काबू पाने और कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है. दुष्यंत ने कहा कि हरियाणा में कोरोना का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है बल्कि और बढ़ गया है. उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में भी अब कोरोना ने दस्तक दे दी है. इस महामारी पर काबू पाने के लिए नागरिकों का सहयोग जरूरी है. दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा के लोगों से अपील की है कि कोरोना से बचाव के लिए सरकारी निर्देशों की पालना जरूर करें.
SYL के मुद्दे पर
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस मामले में पिछले दिनों बैठक भी हुई थी जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से सर्वदलीय बैठक बुलाये जाने का आग्रह किया था. उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान प्रदेश की सभी पार्टियों के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, ताकि हरियाणा SYL को लेकर अपनी रणनीति बना सके.
पंजाब सीएम पर हमला
दुष्यंत चौटाला ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि हरियाणा को पानी देना आज उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने भी हरियाणा के पक्ष में फैसला सुनाया है. उन्होंने कहा कि SYL नहर का निर्माण कार्य पूरा करवाना ही उनका पहला मुद्दा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी कई बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान में बाढ़ आने के बाद भारत बाढ़ से राहत देने के लिए पैसा देता है, उस पानी को चैनेलाइज करने के लिए डाइवर्ट करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हरियाणा, पंजाब के साथ-साथ राजस्थान को भी पर्याप्त पानी दिया जा सके.
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नहीं सुलझा राजधानी का मुद्दा
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा-पंजाब की राजधानी (चंडीगढ़) और हरियाणा विधानसभा में बंटवारे का मुद्दा भी अभी तक नहीं सुलझ पाया है. हरियाणा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी पंजाब के स्पीकर से 60- 40 एरिया बांटने के लिए कई बार बात कर चुके हैं. इसे विधानसभा में भी लागू करना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर पंजाब इस मामले में हरियाणा की राय से सहमत नहीं होता तो हरियाणा सरकार पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाज़ा
खटखटाएगी.