India News Haryana (इंडिया न्यूज), 8th Pay Commission : हरियाणा सरकार ने प्रदेश के करीब 5 लाख नियमित कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी घोषणा की है। आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया जनवरी 2026 से शुरू होने की संभावना है। इस फैसले से करीब 2.75 लाख नियमित कर्मचारी और 2.35 लाख पेंशनर्स को लाभ होगा।
हरियाणा में वर्तमान में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हैं, जिनसे सरकारी खजाने पर 6,500 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ा था वहीं अब 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद यह बोझ बढ़कर 9,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है।
वहीं, राज्य पहले से ही 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज के दबाव में है। विपक्षी दल इस आर्थिक दबाव को लेकर भाजपा सरकार की आलोचना कर रहे हैं।
भारतीय मजदूर संघ और अन्य कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है।भारतीय मजदूर संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री पवन कुमार और ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लाइज फेडरेशन के अध्यक्ष सुभाष लांबा ने इसे सकारात्मक कदम बताया और सरकार से सिफारिशों को समय पर लागू करने की मांग की। वहीं भारतीय मजदूर संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा कि यह फैसला श्रमिक वर्ग के लिए बेहद सराहनीय है।
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मालूम रहे कि नियमानुसार आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें सबसे पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होंगी। इसके बाद देश की 24 राज्य सरकारें इन्हें अपने स्तर पर लागू करेंगी। हरियाणा सरकार के लिए यह चुनौतीपूर्ण है, लेकिन कर्मचारी वर्ग इस फैसले को लेकर काफी उत्साहित है।