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Farmers Protest : शंभू बॉर्डर और किसानों की मांगों को लेकर High Powered Committee ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी अंतरिम रिपोर्ट

  • कमेटी ने 21 नवंबर 2024 को अब तक की कार्रवाई और किसान संगठनों से हुई बैठकों में हुई बातचीत पर सौंपी अंतरिम रिपोर्ट
  • कई बार बुलाया लेकिन हाई पावर्ड कमेटी की बैठक में नहीं पहुंचे किसान नेता : रिपोर्ट

India News Haryana (इंडिया न्यूज), Farmers Protest : माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने 11 और 12 सितंबर, 2024 को चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिवों और डीजीपी की बैठक बुलाई। बैठक में सुझाव दिया गया कि जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंढेर की अध्यक्षता वाले संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा को बैठक के लिए बुलाया जाए। जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंढेर से अनुरोध किया गया कि वे बैठक के लिए अपनी सुविधाजनक तारीख और समय बताएं। हालांकि, उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

Farmers Protest : बैठक होने से कुछ घंटे पहले किसान यूनियन पीछे हट गई

इसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने उन्हें 18 अक्टूबर, 2024 को दोपहर 3 बजे हरियाणा निवास, चंडीगढ़ में बैठक बुलाने का निमंत्रण भेजा। दोनों प्रदर्शनकारी किसान यूनियनों के नेताओं ने समिति के साथ चर्चा के लिए आने में असमर्थता व्यक्त की, बाद में समिति के अध्यक्ष को संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के श्री जगजीत सिंह डल्लेवाल ने भाग लेने की अपनी इच्छा से अवगत कराया और प्रतिनिधिमंडल में शामिल किसानों की एक सूची भी भेजी थी – लेकिन बैठक होने से कुछ घंटे पहले किसान यूनियन पीछे हट गई।

मांगों पर चर्चा की गई

उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने उन्हें 4 नवंबर को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में निर्धारित बैठक के लिए फिर से निमंत्रण भेजा। 4 नवंबर को प्रदर्शनकारी किसानों के संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल बैठक के लिए आया। उन्होंने 13 सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत किया और समिति से अनुरोध किया कि वह इन मांगों को लागू करने की आवश्यकता से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अवगत कराए। मांगों पर चर्चा की गई और समिति ने किसानों के प्रतिनिधिमंडल को उनकी मांगों की जांच/विश्लेषण करने और इसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ध्यान में लाने का आश्वासन दिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी और कमेटी की मीटिंग से संबंधित विवरण इस प्रकार से है।

उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया

सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन से जुड़ी समस्या का समाधान निकालने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया। इस समिति की घोषणा 2 सितंबर 2024 को की गई थी। समिति का उद्देश्य प्रदर्शनकारी किसानों से वार्ता कर समाधान निकालना और बॉर्डर पर जमी हुई नाकेबंदी को हटाना है ताकि आमजन को असुविधा न हो।

शंभू बॉर्डर समिति के सदस्यों में कौन शामिल?

  • जस्टिस नवाब सिंह, पूर्व जज, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट- अध्यक्ष
  • बीएस संधू, पूर्व डीजीपी
  • देवेंद्र शर्मा, कृषि विश्लेषक
  • प्रोफेसर रंजीत सिंह घुम्मन
  • डॉ सुखपाल सिंह, कृषि सूचना विद
  • प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज, विशेष आमंत्रित सदस्य (जब भी उनकी जरूरत होगी)

सूत्रों ने बताया कि अब तक कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं सौंपी है। इसलिए किसान संगठन अब भी अपनी बात इस कमेटी के समक्ष रख सकते हैं।

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Anurekha Lambra

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