Friday, November 22, 2024
इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।
The State Credit Seminar हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Chief Minister Manohar Lal) ने कहा कि बैंक अंत्योदय (antyodaya) को ध्यान में रखकर अपनी नई स्कीमों को बनाएं, ताकि अंतिम जरूरतमंद व्यक्ति का इनके माध्यम से भला हो सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। मुख्यमंत्री मंगलवार को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा आयोजित स्टेट क्रैडिट सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल भी मौजूद रहे।
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मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सभी बैंकों को स्टैंड-अप स्कीमों पर काम करना चाहिए, ताकि किसान, मजदूर और नए उद्यमियों को पैरों पर खड़ा किया जा सके। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बैंकों को ऋण देने के साथ-साथ निचले स्तर पर सर्वे, ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग, क्षमता बढ़ाने पर भी पैसा खर्च करना चाहिए ताकि जो व्यक्ति बैंक से ऋण लेता है, वह उसका सहीं सदुपयोग करे और बैंक को आसानी से वापस लौटा सके। बैंकों को एनपीए कम करने पर भी ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब व्यक्ति को ऋण देते समय बैंकों को सी-बिल स्कोर के पैमाने को छोड़ना चाहिए और इसकी रिकवरी सुनिश्चित हो, इसके लिए 100 लोगों पर 1 टीम गठित करके लगातार मॉनिटरिंग की व्यवस्था बनानी चाहिए। उनके आर्थिक ज्ञान को भी बढ़ाना चाहिए ताकि ऋण लेने के बाद वे सफल हो सकें। सरकार को आज एक-एक व्यक्ति और एक-एक परिवार कि चिंता है। हम अंत्योदय के भाव से हर पात्र को सक्षम बनाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा अंत्योदय परिवार उत्थान मेले आयोजित किए जा रहे हैं। अभी तक इन मेलों के दो चरण पूरे हो चुके हैं। इनमें 1 लाख से कम आय वाले व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। भविष्य में इन मेलों की संख्या बढ़ाई जाएगी, यदि ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत बैंकों का पूरा सहयोग मिले तो अधिकांश आबादी को रोजगार मुहैया करवाकर उनकी आय बढ़ाई जा सकती है। सरकार परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ऐसे पात्र व्यक्तियों को पहचान करने का कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंक किसानों पर केंद्रित स्कीमों का क्रियान्वन करें। उन्हें माइक्रो इरिगेशन, जल संरक्षण और रिचार्जिंग बोरवेल से जुड़ी ऋण संबंधी स्कीमें बनानी चाहिए। भूमिगत जल स्तर लगातार गिर रहा है, सरकार इसे बचाने के लिए पूरजोर प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में बहुत स्कीमों के माध्यम से सब्सिडी भी दी जा रही है। ऐसे में बैंकों को आगे आकर इस पर विशेष तौर पर केंद्रित स्कीमों को लाना चाहिए। इसके साथ-साथ खेती की पैदावार में गुणवत्ता लाने के लिए बॉयो फर्टिलाइजर, प्राकृतिक खेती, जीरो बजट खेती और आर्गेनिक खेती से जुड़ी स्कीमों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा का स्तर बढाने के लिए संस्कृति मॉडल स्कूल और प्ले-वे स्कूल की तर्ज पर यदि कोई प्राइवेट स्कूल आए तो उनसे जुड़ी भी ऋण संबंधी योजनाओं पर बैंकों को कार्य करना चाहिए।
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