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Bhupendra Singh Hooda: ‘वापस ले लेना चाहिए…’, CM सैनी के फैसले पर क्यों भड़के हुड्डा, किसानों को लेकर कही बड़ी बात

• LAST UPDATED : October 21, 2024

India News Haryana (इंडिया न्यूज), Bhupendra Singh Hooda: हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अब भी घमासान मचा हुआ है। दरअसल जो भी फैसला नायब सरकार द्वारा लिया जा रहा है उस पर विपक्ष तुरंत हमला कर देता है। ऐसे में, हरियाणा में पराली जलाने वाले किसानों पर नायब सैनी ने बढ़ते प्रदुषण को देखते हुए FIR कराए जाने के आदेश दिए थे। अब इस फैसले पर कांग्रेस नायब सरकार पर हमलावर है। पहले कुमारी सैलजा फिर रणदीप सुरजेवाला और अब कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसी मुद्दे पर निशाना साधा है। आइए जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या कहा। जिससे हरियाणा की सियासत में गरमा-गर्मी का माहौल है।

  • CM सैनी के फैसले पर क्या बोले हुड्डा
  • कुमारी सैलजा ने भी किया था जुबानी हमला

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CM सैनी के फैसले पर क्या बोले हुड्डा

दरअसल CM सैनी द्वारा लिए गए फैसले पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि, छोटे किसान जिनके पास एक एकड़ दो एकड़ जमीन है वो क्या करेंगे? अगर पराली के बंडल बनाने हैं तो बड़ी मशीन चाहिए, वो ले सकता है? अगर वो बड़ी मशीन को किराए पर लेगा तो एक हजार रुपये लेगा और पराली भी ले जाएगा। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा सरकार को किसानों के लिए कड़े फैसले लेने के बजाय उनके लिए समाधान ढूंढना चाहिए।

पराली का MSP फिक्स करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने किसानों को सुझाव देते हुए कहा कि, पराली से बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं। इससे बिजली बनाई जा सकती है। इसका सदुपयोग करना चाहिए। सरकार को इस गलत फैसले को वापस ले लेना चाहिए।

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कुमारी सैलजा ने भी किया था जुबानी हमला

केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही नहीं बल्कि कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला का भी इसे लेकर बड़ा बयान सामने आया था। दरअसल, पराली मामले पर कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि बीजेपी सरकार का नया आदेश हरियाणा के किसानों पर एक और हमला है। पराली जलाने पर FIR के साथ ‘रेड एंट्री’ कर किसानों को अगले दो सीजन तक MSP पर फसल बेचने से रोकना न केवल तानाशाही है, बल्कि छोटे किसानों की रोज़ी-रोटी पर सीधा प्रहार है। सरकार ने महंगी ‘हैप्पी सीडर’ मशीन खरीदने का सुझाव दिया है, पर क्या आर्थिक तंगी से जूझ रहे किसान इसे खरीद सकते हैं? किसानों को दंडित करने के बजाय सरकार को समाधान देना चाहिए।

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