इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।
Third Day of Haryana Vidhasabha Budget session Update हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का शुक्रवार को आज तीसरा दिन है। इस दौरान प्रश्नकाल में विधायकों ने सत्तापक्ष से कई प्रश्न पूछे। इसके बाद शून्यकाल शुरू हुआ। सत्र के दौरान पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला (Deputy CM Dushyant Chautala) ने विधानसभा में बताया कि पंजाब, दिल्ली, यूपी, हिमाचल प्रदेश व राजस्थान की हरियाणा से लगती बाउंड्री को चिन्हित किया जाएगा। इस योजना से दूसरे प्रदेशों के साथ चल रहे विवाद भी निपटाए जा सकेंगे। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा-यूपी बॉर्डर पर पिलर लगने की प्रक्रिया को पानीपत में शुरू कर दिया गया है। एक साल में पांच रेफरेंस पिल्लर, 91 सब रेफरेंस पिल्लर तथा 2423 बाउंड्री पिलर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
वहीं दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा लोगों को उनकी संपत्ति के मालिकाना हक के लिए शुरू की गई स्वामित्व-योजना भी पूरे देश के लिए एक मिसाल बनी है और केंद्र सरकार ने भी इसी तर्ज पर प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना शुरू की है। उन्होंने सभी विधायकों से अनुरोध किया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में लोगों को इस योजना के प्रति जागरूक करें तथा इसके क्रियान्वयन में सरकार का सहयोग करें
वहीं सत्र के दौरान पूछे गए एक अन्य प्रश्न का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा में बताया कि हरियाणा 800 एकड़ के लिए मारुति, 100 एकड़ में सुजुकी मोटरसाइकिल कंपनी ने अपना प्लांट लगाने के लिए सरकार को आवेदन किया है। उन्होंने बताया कि इस प्रपोजल को तकनीकी कमेटी अंतिम रूप दे रही है। पिछले दो साल से आईएमटी खरखौदा को विकसित करने पर भी सरकार का जोर है। इसके अलावा 237 करोड़ रुपए सीवरेज, लाइट एवं सड़क के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू की गई है। आईएमटी सेक्टर से जोड़ने वाली एक रोड का 37 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। वहीं उन्होंने कहा कि आईएमटी खरखौदा को वर्ष 2023 के अंत तक पूरी तरह से विकसित कर दिया जाएगा।
सत्र के दौरान हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल (Agriculture and Farmers Welfare Minister Jaiprakash Dalal) ने कहा कि राज्य में 89,13,210 एकड़ कृषि भूमि उपलब्ध है और राज्य में 16,28,015 किसान हैं। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में 24,800 किसान अनुसूचित जाति के हैं और राज्य में अनुसूचित जाति के किसानों के पास 89,661 एकड़ कृषि भूमि है।
हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 53वीं बैठक में 2660.17 लाख रुपए की 7 योजनाओं को स्वीकृत किया गया और इन गांवों में वर्षा जल जमाव की समस्या का स्थाई समाधान करने के लिए 108.58 लाख रुपए की एक योजना को जलाश्यों का विकास शीर्षक के तहत स्वीकृत किया गया है। जेपी दलाल यहां विधानसभा में चल रहे सत्र में लगाए गए एक प्रश्न का उत्तर मुख्यमंत्री की ओर से दे रहे थे।
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