Haryana Government on Power Theft : किसानों पर बिजली चोरी के लिए जुर्माना बढ़ाने वाला परिपत्र वापस लिया

India News (इंडिया न्यूज), Haryana Government on Power Theft, चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल (CM Manohar Lal) ने कहा कि बिजली चोरी के लिए किसानों पर जुर्माने में कई गुना वृद्धि का प्रस्ताव करने वाले परिपत्र को वापस ले लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के करीब 5,700 गांवों में से 80 प्रतिशत गांवों को 24 घंटे बिजली मिल रही है और बाकी को इस साल के अंत तक 24 घंटे बिजली मिलने लगेगी।

बिजली चोरी के लिए जुर्माने से संबंधित परिपत्र पर उन्होंने कहा कि यह हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) द्वारा की गई सिफारिश पर जारी किया गया था और कहा कि राज्य सरकार इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है।

आखिर क्या था परिपत्र में

बता दें कि परिपत्र में किसानों के लिए जुर्माने की राशि बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दी गई थी, जबकि पहले यह 2,000 से 20,000 रुपए के बीच थी। मनोहर लाल ने यहां संवाददाताओं से कहा कि जैसे ही राज्य सरकार को इस परिपत्र के बारे में पता चला, यह निर्णय लिया गया कि किसानों के हित में हम इस तरह के भारी जुर्माने के प्रावधान को लागू नहीं होने देंगे।

कृषि फीडर पर 6 हजार करोड़ का वार्षिक अनुदान दिया जा रहा

किसानों के कृषि फीडर पर बिजली निगमों को राज्य सरकार द्वारा 6 हजार करोड़ रुपए वार्षिक अनुदान दिया जा रहा है। यह पूछे जाने पर कि क्या इस तरह के कदम से बिजली चोरी करने वाले किसानों के हौसले बुलंद नहीं होंगे। मनोहर लाल ने कहा, ‘‘कुछ ही मामले हैं, इसलिए दहशत फैलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे (जुर्माना) 20 गुना करना एक चिंता की बात है…किसानों को जो कृषि फीडर सप्लाई दी जाती है, उसके लिए सरकार पैसे देती है। इसलिए उन्हें उन पर जुर्माना लगाने का कोई अधिकार नहीं है।

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