Friday, September 20, 2024
किसानों की एक मांग और पूरी
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली।
देश में अब पराली जलाना अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि इस बारे में घोषणा शनिवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों की प्रमुख मांग थी कि पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा जाए, इसलिए किसानों की यह मांग केंद्र सरकार ने मान ली है। इसके अलावा तोमर ने जानकारी देते हुए कहा कि कृषि कानूनों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। किसानों को आंदोलन अब खत्म कर देना चाहिए। किसान बड़े मन का परिचय दें। प्रधानमंत्री की घोषणा का आदर करें और अपने-अपने घर लौटना सुनिश्चित करें।
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केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि शीतकालीन सत्र के पहले दिन 29 नवंबर को ही तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के विधेयक को सूचीबद्ध किया जाएगा। पीएम मोदी द्वारा तीनों कृषि कानून बिल को वापस लिए जाने की घोषणा के बाद मोदी कैबिनेट ने भी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी।
सरकार की ओर से किसानों की समस्याओं के निवारण के लिए कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी के गठन से किसानों की एमएसपी संबंधित मांग भी पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि एमएसपी में पारदर्शिता, जीरो बजट खेती और फसल विविधीकरण लाने के लिए गठित समिति में किसान प्रतिनिधि होंगे।
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