मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
India News (इंडिया न्यूज़), Delhi Liquor Scam, नई दिल्ली : दिल्ली के सीएम एवं आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) के 7वें समन में भी शामिल नहीं हुए। वहीं इस पर आप ने बयान जारी कर कहा कि जांच एजेंसी को केजरीवाल को बार-बार समन जारी करने के बजाय कोर्ट के आदेश का इंतजार करना चाहिए।
दिल्ली सरकार 2021-22 में एक उत्पाद शुल्क नीति लेकर आई थी, जिसका उद्देश्य व्यापारियों के लिए लाइसेंस शुल्क के साथ बिक्री-मात्रा-आधारित व्यवस्था को बदलकर शहर के प्रमुख शराब व्यवसाय को पुनर्जीवित करना था, और कुख्यात धातु ग्रिल्स से मुक्त, शानदार दुकानों का वादा किया था। अंततः ग्राहकों को खरीदारी का बेहतर अनुभव दे रहा है। हालाँकि, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए नीति की सीबीआई जांच की मांग के बाद नीति को रद्द कर दिया गया था।
वहीं इस मामले में ईडी का बयान सामने आया है जिसमें ईडी ने बताया कि, केजरीवाल के नेतृत्व वाली AAP को उत्पाद शुल्क नीति को अंतिम रूप देने के लिए 100 करोड़ की रिश्वत मिली। यह भी आरोप लगाया गया कि इस पैसे का एक बड़ा हिस्सा पार्टी ने अपने गोवा चुनाव अभियान में इस्तेमाल किया था। अब तक, ईडी ने मामले में AAP के शीर्ष नेताओं पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया है।
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