Calcutta High Court: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य को एक नाबालिग को ₹7 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया

• जिसकी तस्करी के बाद, उसे वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया था

India News (इंडिया न्यूज),Calcutta High Court,कलकत्ता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार को मानव तस्करी और बलात्कार की शिकार एक नाबालिग लड़की को ₹7 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। एकल-न्यायाधीश मौसमी भट्टाचार्य ने 4 मई को यह बाद आदेश पारित किया कि राज्य ने मुआवजे की राशि भेज दी है, लेकिन पीड़िता को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। पीड़िता को कोलकाता से तस्करी कर लाया गया था और पुणे जिले, महाराष्ट्र में वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया था। हालांकि, उसे पुलिस ने बचा लिया और उसने मुआवजे की मांग के लिए अदालत का रुख किया।

NALSA की योजनाओं को मंजूरी दी

पीठ ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) ने बलात्कार और तस्करी दोनों के लिए उत्तरजीवी को ₹1,50,000 की राशि का भुगतान करने का निर्णय लिया है। पीठ ने यह नोट किया गया कि उक्त राशि का भुगतान पश्चिम बंगाल पीड़ित मुआवजा योजना, 2017 के तहत किया जाना तय किया गया था। हालांकि, उन्होंने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) महिला पीड़ितों, यौन उत्पीड़न से बचे लोगों और अन्य अपराधों के लिए मुआवजा योजना, 2018 के तहत प्रदान किए गए 7 लाख से अधिक के मुआवजे की मांग की। इससे पहले 4 अप्रैल को हुई एक सुनवाई में, पीठ ने NALSA की उन योजनाओं को मंजूरी दे दी, जो अपराधों से बचे सभी (महिलाओं) को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई हैं, भले ही वे जिस राज्य में स्थित हों।

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