Thursday, January 16, 2025
India News Haryana (इंडिया न्यूज), 8th Pay Commission : केंद्र की मोदी सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। इस आयोग की सिफारिशें साल 2026 से लागू होगी। यह जानकारी कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज बताया कि आयोग का गठन 2026 तक होने की संभावना है। आठवां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों की भलाई के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
अश्विनी वैष्णव ने दोहराया कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें पहले ही लागू की जा चुकी हैं और सदस्यों सहित आयोग के अन्य विवरणों के बारे में सरकार बाद में जानकारी देगी। सातवें वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्ते व पेंशन में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिससे वेतन समानता सुनिश्चित हुई और सक्रिय कर्मचारियों व पेंशनभोगियों दोनों को लाभ हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अब ध्यान 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के संभावित कार्यान्वयन की ओर है।
बता दें कि परंपरागत रूप से, केंद्रीय वेतन आयोग हर 10 साल में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान, भत्ते और लाभों में बदलाव की समीक्षा और सिफारिश करने के लिए स्थापित किए जाते हैं। ये आयोग मुद्रास्फीति और आर्थिक स्थितियों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हैं।
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 28 फरवरी, 2014 को गठित सातवें वेतन आयोग ने 19 नवंबर, 2015 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसके बाद इसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू होनी शुरू हुईं। इस समय-सीमा के आधार पर आठवें वेतन आयोग के 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद की जा सकती है। पिछले आयोगों की तरह, इसके परिणामस्वरूप वेतन में संशोधन होने के आसार हैं, जिसमें पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में समायोजन शामिल है।
