Saturday, November 16, 2024
India News (इंडिया न्यूज),Transfer Notification Issued,दिल्ली : केंद्र सरकार ने गुरुवार को देश के अलग अलग उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादले का नोटिफिकेशन जारी किया है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के बारे में ट्वीट कर जानकारी दी। किरेन रिजिजू ने अधिसूचना में कहा की, “भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रूप में निम्नलिखित को नियुक्त करने और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को स्थानांतरित करते हैं।
इसमें न्यायिक अधिकारी गिरीश कठपालिया, मनोज जैन और रूपेश चंद्र वार्ष्णेय को दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा। 12 अप्रैल को, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली उच्च न्यायालय में तीन न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की सिफारिश की। जबकि कठपालिया और जैन की सिफारिशों को मंजूरी दे दी गई थी, सरकार ने अभी तक धर्मेश शर्मा की सिफारिश को मंजूरी नहीं दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय, जिसमें 60 न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति है, वर्तमान में 45 न्यायाधीशों के साथ काम कर रहा है, 15 की रिक्ति की स्थिति है।
दूसरा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाएगा। न्यायमूर्ति श्रीधरन ने स्थानांतरण का अनुरोध किया था क्योंकि उनकी बेटी ने मध्य प्रदेश में कानून का अभ्यास शुरू कर दिया था, एक अनुरोध जिसे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मार्च में मंजूर कर लिया था। 1992 से 1997 तक, न्यायमूर्ति श्रीधरन वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम के जूनियर थे।
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