Delhi Excise Policy Case: दिल्ली आबकारी नीति मामला: ED की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया

•  गौतम मल्होत्रा और राजेश जोशी की ज़मानत रद्द करने की है मांग

India News (इंडिया न्यूज),Delhi Excise Policy Case, दिल्ली : दिल्ली आबकारी नीति मामले में निचली अदालत से गौतम मल्होत्रा और राजेश जोशी को मिली ज़मानत को रद्द कराने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने गौतम मल्होत्रा और राजेश जोशी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गौतम मल्होत्रा और राजेश जोशी को ज़मानत देते वक्त निचली अदालत की गई टिप्पणियों का इस्तेमाल बाकी सह आरोपी दूसरी अदालती कार्रवाई में नहीं करेंगे।

दरसअल राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कुछ दिनों पहले दोनों आरोपियों को ज़मानत देते वक़्त कहा था कि ईडी के पास ऐसे सबूत नहीं है कि जिससे साबित हो सके कि दोनों के खिलाफ केस सही है। निचली अदालत ने अपने आदेश में इस केस में रिश्वत के भुगतान और इसके आदमी पार्टी द्वारा  गोवा चुनाव में इस्तेमाल के ईडी के दावों पर भी सवाल उठाया था।

यह भी पढ़ें : Parivartan Padyatra Day 71: ‘‘परिवर्तन पदयात्रा आपके द्वार’’ का बुधवार को 71वां दिन

यह भी पढ़ें : LG Application Rejected: दिल्ली के एलजी की दरख्वास्त मेट्रोपोलिटिन मैजिस्ट्रेट ने की खारिज, मुकदमे का सामना करना पड़ेगा

यह भी पढ़ें : Murder of Gangster Tillu Tajpuria: गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या पर दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन से मांगा जवाब, कहा यह पूरी तरह से “अस्वीकार्य स्थिति” है

Connect With Us : Twitter, Facebook