Delhi Liquor Scam: दिल्ली शराब घोटालाः मनी लांड्रिंग के दो आरोपियों को दिल्ली की एक अदालत ने दे दी जमानत

India News (इंडिया न्यूज),Delhi Liquor Scam,दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में दो आरोपियों को यह कहते हुए जमानत दे दी कि उनके खिलाफ मामले को प्रथम दृष्टया “वास्तविक” माने जाने के लिए सबूत पर्याप्त नहीं थे।

विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को दो-दो लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर राहत दी। इसी न्यायाधीश ने 28 अप्रैल को मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका और 31 मार्च को सीबीआई द्वारा जांच की जा रही एक संबंधित भ्रष्टाचार मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

लेन-देन के अपराध का दोषी ठहराया

जोशी की जमानत याचिका के संबंध में, अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह विचार है कि सबूत यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं थे कि उनके खिलाफ मामला वास्तविक था या उन्हें लेन-देन के अपराध का दोषी ठहराया जा रहा था।

गौतम मल्होत्रा पर अदालत ने कहा कि मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष के मामले को “प्रथम दृष्टया एक वास्तविक मामला नहीं माना जा सकता है”। न्यायाधीश ने कहा कि केवल यह आशंका कि आरोपी फिर से अपराध का सहारा ले सकता है, जमानत का विरोध करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

उन्होंने देखा कि जोशी शराब के कारोबार में नहीं थे और यह स्वीकार किया गया था कि वह किसी भी बैठक में भागीदार नहीं थे, जो कथित रूप से अन्य सह-अभियुक्तों या साजिशकर्ताओं के बीच आपराधिक साजिश रचने के संबंध में हुई थी।

जोशी पर किसी क्षेत्र की ‘दक्षिण लॉबी’ या ‘शराब लॉबी’ का सदस्य होने का भी आरोप नहीं है और इसलिए, माना जाता है कि वह उन लोगों में से नहीं हैं, जिन पर कथित रूप से सह-अभियुक्त सिसोदिया या उनके अन्य सहयोगियों, और वह किकबैक या रिश्वत के रूप में उत्कोच प्राप्तकर्ता किया है।

ईडी के इस दावे पर कि जोशी लगभग 20-30 करोड़ रुपये की अग्रिम रिश्वत राशि के हस्तांतरण में शामिल थे, जिसका कथित तौर पर इस्तेमाल 2022 के गोवा विधानसभा चुनावों के लिए आप के चुनाव अभियान में किया गया था, अदालत ने कहा कि इस स्तर पर रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है।

जोशी को 8 फरवरी को गिरफ्तार किया

यह नोट किया गया कि जोशी को 8 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था और इससे पहले भी कहा गया था कि वह इस मामले की जांच में शामिल हो गए थे, साथ ही साथ सीबीआई द्वारा जांच की जा रही थी।

मल्होत्रा के संबंध में, ईडी ने दावा किया था कि उसने ‘दक्षिणी शराब लॉबी’ के लिए रिश्वत या कमबैक के रूप में 2.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया था और इस तथ्य को विशेष रूप से सह-आरोपी अमित अरोड़ा ने कहा था।

अदालत ने ईडी के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि मल्होत्रा ने निर्माण, थोक और खुदरा तीनों स्तरों पर दिल्ली के शराब कारोबार में भाग लेकर एक कार्टेल बनाया और इस तरह, वह सुपर कार्टेल का सदस्य बन गया और दूसरे के साथ आपराधिक साजिश रची।

“यद्यपि उपरोक्त कार्टेल उत्पाद शुल्क नीति के प्रावधानों के उल्लंघन में गठित हो सकता है … यह आवेदक की निर्माण इकाई (इकाइयों) के शराब ब्रांडों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए गठित एक शुद्ध व्यावसायिक कार्टेल प्रतीत होता है,

अदालत ने नोट किया कि यह अभियोजन पक्ष का स्वीकृत मामला था कि मल्होत्रा ने आबकारी नीति के निर्माण में कोई भूमिका नहीं निभाई थी और 100 करोड़ रुपये की अग्रिम किकबैक देने वाली ‘दक्षिण लॉबी’ का हिस्सा भी नहीं था।

न्यायाधीश ने कहा, उस पर यह भी आरोप नहीं है कि उसने सह-आरोपी विजय नायर, आप के अन्य राजनेताओं या अन्य लोक सेवकों को उक्त नीति के निर्माण से पहले या उसके संबंध में ऐसी कोई अग्रिम रिश्वत दी है।” अदालत ने कहा कि यहां तक कि सह-आरोपी अमित अरोड़ा द्वारा 2.5 करोड़ रुपये की रिश्वत के भुगतान के बारे में दिए गए बयान के रूप में सबूत भी पर्याप्त नहीं हैं।

ईडी के इस दावे के बारे में कि अभियुक्तों ने अतिरिक्त क्रेडिट नोटों के माध्यम से 48.9 लाख रुपये की अपराध की आय प्राप्त की, मगर क्रेडिट नोटों की मात्रा के खिलाफ ऐसे किसी भी नकद भुगतान को दिखाने वाला कोई विशिष्ट या संबद्ध साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

न्यायाधीश ने कहा कि मल्होत्रा भी डिफॉल्ट जमानत पाने के हकदार हैं क्योंकि ईडी ने उनके खिलाफ एक “अधूरी” पूरक शिकायत दर्ज की है और “यह जाहिर तौर पर डिफॉल्ट जमानत मांगने के आवेदक के अधिकार को विफल करने या विफल करने के लिए दायर की गई है।”

उन्होंने कहा कि न तो जोशी और न ही मल्होत्रा को उड़ान जोखिम माना जा सकता है। अदालत ने दोनों आरोपियों को निर्देश दिया कि वे उसकी अनुमति के बिना देश से बाहर न जाएं या गवाहों को धमकाएं या प्रभावित न करें।

हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां केवल आवेदकों की जमानत याचिकाओं को तय करने के उद्देश्य से हैं और इस आदेश में निहित कुछ भी मामले की योग्यता पर किसी भी राय की अभिव्यक्ति के समान नहीं होगा।

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