इंडिया न्यूज़, नई दिल्ली:
Digital currency केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट (Budget 2022-23) पेश किया है। बजट पेश होने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) समेत कैबिनेट के सभी मंत्री संसद में मौजूद रहे। सीतारमण ने आज वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट प्रताव में आगे कहा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (Reserve Bank of India) डिजिटल करंसी (Digital currency) लांच करेगा। डिजिटल करंसी से देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी। वित्त मंत्री ने बजट में साफ कर दिया कि रिजर्व बैंक अपना डिजिटल करंसी लेकर आएगा जिसे डिजिटल रुपी कहा जायगा। क्रिप्टोकरंसी का जितना ट्रांजैक्शन किया जाएगा, उसका 30 परसेंट टैक्स देना होगा। इसे आसान शब्दों में समझते हैं, अगर कोई व्यक्ति ने 1 लाख का बिटकॉइन ट्रांजेक्शन किया तो उसे 30 परसेंट का टैक्स भरना होगा।
सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा है कि वे प्रस्ताव करती हैं कि किसी वर्चुअल डिजिटल एसेट को ट्रांसफर करने पर 30 फीसदी की दर पर टैक्स लगाया जाएगा। ऐसी आय की गणना करते समय, किसी खर्च या अलाउंस से संबंधित कोई डिडक्शन नहीं किया जाएगा, सिवाय अधिग्रहण की लागत के। वर्चुअल डिजिटल एसेट का घाटा सेटऑफ नहीं होगा।
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