E-Shram : दिवाली पर करोड़ों श्रमिकों पर केंद्र मेहरबान, ये मिलेंगी तमाम सुविधाएं

India News Haryana (इंडिया न्यूज), E-Shram : केन्द्र की मोदी सरकार अपने श्रमिकों के लिए भी प्रतिबध है। ताजा जानकारी सामने आई है कि ई श्रम कार्ड के जरिये अब स्पेशल आईडी कार्ड (SIC) बनाए जाएंगे। इस कारण के बनने से कर्मचारियों को सभी तरह की सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। इन स्पेशल कार्ड को भी आधार से लिंक किया जाएगा, ताकि पात्र मजदूरों को चिन्हित किया जा सके. जिसके बाद मजदूरों का एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा, ताकि कोई भी श्रमिक सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रह सके। आपको बता दें कि अब ई-श्रम कार्ड सिर्फ 500 रुपए पेंशन पाने तक ही सीमित नहीं रहा है।

E-Shram : 2021 में शुरू की थी ई-श्रम कार्ड योजना

आपको बता दें कि 2021 में सरकार ने ई-श्रम कार्ड योजना शुरू की थी, जिसके तहत मजदूर वर्ग के लोगों को 500 रुपए भत्ता दिये जाने का भी प्रावधान किया था। यह कार्ड केवल उन्हीं लोगों का बनाया गया था, जिनके पास कोई रोजगार नहीं। साथ ही वे मजदूरी करके अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं… अब ई-श्रम के तहत ही स्पेशल आईडी बनाने की कवायद तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि ये स्पेशल आईडी देश के श्रमिकों के लिए गेम चेंजर साबित होगी। ये स्पेशल आईडी मजदूरों के लिए हथियार का काम करेगी और निर्माण कार्यों में लगे प्रवासी मजदूरों को इसका खासतौर पर फायदा मिल पाएगा।

स्पेशल आईडी कार्ड आधार कार्ड और ई-श्रम डाटाबेस से जोड़ा जाएगा

हालांकि स्पेशल आईडी का कॅान्सेप्ट पिछले साल ही लागू कर दिया गया था, लेकिन घोषणा के बाद ही कोई समीक्षा आदि न होने के चलते कुछ ही लोगों को स्पेशल आईडी दी गई थी लेकिन अब इसमें तेजी लाने के लिए सरकार ने निर्देशित किया है। श्रम मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार “इस स्पेशल आईडी कार्ड को मजदूर के आधार कार्ड और ई-श्रम डाटाबेस जोड़ा जाएगा। इस आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा, साथ ही ई-श्रम कार्ड पर मिलने वाली सभी सुविधा इधर ट्रांसफर हो जाएंगी…

सुविधाएं लेने में होगी आसानी

स्पेशल आईडी के बाद किसी भी मजदूर को उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है, साथ ही ये मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य काम की तलाश में जाते हैं. इसलिए उन्हें हर तरह की चुनौती का सामना करना पड़ता है. इसके अलावा किसी सड़क हादसे में भी उन्हें कुछ लाभ नहीं मिल पाता लेकिन स्पेशल आईडी के बाद श्रमिकों को सभी लाभ प्राथमिकताओं पर मिलेंगे. जो भी अधिकारी कार्ड देखकर उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखेगा. उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही होगी…

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