मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 7 मार्च तक बढ़ी
वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए कई समने भेजे है लेकिन पार्टी ने अपने राष्ट्रीय संयोजक को एजेंसी द्वारा जारी आठवें समन को भी ‘अवैध’ करार दिया है और कहा कि बार-बार समन भेजने के बजाय ईडी को अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए।
दिल्ली शराब घोटाला मामला या उत्पाद शुल्क नीति का उक्त मामला है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की 2021-22 की उत्पाद नीति ने गुटबंदी की अनुमति दी और कुछ डीलरों का पक्ष लिया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी। हालांकि आप ने इन आरोपों को जोरदार खंडन किया है। पिछले वर्ष ईडी ने मामले में अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की थी। एजेंसी ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल की सिफारिश पर दर्ज किए गए सीबीआई मामले का संज्ञान लेने के बाद एफआईआर दर्ज करने के बाद उसने अब तक इस मामले में 200 से अधिक तलाशी अभियान चलाए हैं।
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