इंडिया न्यूज, Haryana Budget LIVE Updates : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल (CM Manohar Lal) बतौर वित्त मंत्री गठबंधन सरकार का चौथा बजट पेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस बार 1 लाख 83 हजार 950 रुपए का बजट में प्रस्ताव किया है। यह पिछले वर्ष की अपेक्षा 11.6 प्रतिशत की वृद्धि है। इसके अतिरिक्त इस बार कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। सीएम ने बजट पेश करते हुए कहा कि प्रदेश में बुढ़ापा पेंशन में 250 रुपए की बढ़ोत्तरी की गई है। अब बुजुर्गों को 2500 की बजाया 2750 रुपए पेंशन दी जाएगी।
- किसान ड्रोन को नीति को बढ़ावा देने के लिए सरकार 500 युवा किसानों को ड्रोन संचालन में प्रशिक्षण देगी।
- बजट पेश करते हुए सीएम ने गौ सेवा आयोग का बजट बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए कर दिया है। पहले यह 40 करोड़ रुपए था। राज्य में हरियाणा गौ सेवा आयोग के साथ पंजीकृत 632 गौशालाएं, जिनमें 4.6 लाख बेसहारा पशु बेसहारा पशुओं को देखभाल की जाती है।
- सोनीपत जिले के गन्नौर में हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी का निर्माण इस साल शुरू होने की संभावना है।
सरकार किसानों को ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सुनिश्चित करेगी वहीं आगामी सीजन में 1 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र पर ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती करने के लक्ष्य रखा गया है।
- पिंजौर में 78.33 एकड़ भूमि पर सेब, फल और सब्जी मंडी 1 अप्रैल से शुरू होगी जिस पर 175 करोड़ की लागत होगी।
- पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता विकास के लिए एक योजना- हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन का प्रस्ताव रखा गया है।
- सहकारी चीनी मिलों का केंद्र सरकार के कार्यक्रम के अनुरूप इथेनॉल उत्पादन में विविधता लाने का फैसला, 3 वर्षों में।
- 1200 करोड़ रुपए की सहायता राशि अनुमानित।
- सरकार का सहकारी चीनी मिलों में 690 केएलपीडी क्षमता के इथेनॉल संयंत्रों की स्थापना के लिए सहायता देने का लक्ष्य।
- 771 पैक्स का कम्प्यूटरीकरण जल्द पूरा होने की संभावना, इसके अलावा 500 पैक्स की स्थापना को बढ़ावा देकर सहकारी ढांचे को एक नया बल दिया जाएगा।
- इस माह सांझी डेयरी नामक योजना शुरू की गई जिसके तहत, हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ (एचडीडीसीएफ) ग्राम पंचायतों और पैक्स की भूमि पर पशु शेड का निर्माण करेगा, जहां मवेशियों को एक साथ रखा जाएगा और उनकी देखभाल की जाएगी।
- एन.सी.डी.सी. ने हरियाणा राज्य सहकारी अपेक्स (हरको) बैंक को रियायती ब्याज दर पर 10,000 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा को मंजूरी दी।
- हैफेड संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब से 105 मिलियन डॉलर (840 करोड़ रुपए) मूल्य के 85 हजार मीट्रिक टन बासमती के निर्यात के आर्डर प्राप्त करने में सफल रहा, हैफेड ने अपनी निर्यात गतिविधियों को बढ़ाने के लिए करनाल में एक हरियाणा सहकारी निर्यात गृह खोला।
- वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कृषि, बागवानी, पषुपालन, मत्स्य पालन एवं सहकारिता क्षेत्रों के लिए 8,316 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 19 प्रतिषत ज्यादा हाल ही में युवा अधिकारिता और उद्यमिता विभाग का गठन किया गया।
- युवाओं की रोजगार क्षमता व कुषलता बढ़ाने के लिए हरियाणा कौशल विकास मिशन, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से रोजगार के लिए कौशल पर विशेष ध्यान देने का इरादा।
- 2023-24 में हरियाणा कौशल विकास मिशन विशिष्ट प्रशिक्षण और पाठ्यक्रमों के माध्यम से दो लाख बेरोजगार युवाओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगा।
- 2023-24 में दो लाख युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए 250 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान, यदि जरूरत पड़ी तो इस प्रस्तावित राशि के अतिरिक्त अलग से बजट प्रावधान किया जाएगा।
- युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इन्क्यूबेशन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। बैंकों और वित्तीय संस्थानों के सहयोग से वेंचर कैपिटल फंड स्थापित करने का भी प्रस्ताव।
- युवाओं को 5 करोड़ रुपए तक की लागत की परियोजनाओं में उद्यमी बनाने में सहायता के लिए 200 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा।
- श्री विशवकर्मा कौशल विशवविद्यालय युवाओं को साथ जोड़कर उन्हें कौशल के साथ सशक्त बनाने के लिए एक पायलट स्कीम के रूप में मुख्यमंत्री कौशल मित्र फैलोशिप योजना तैयार करेगा, यह स्कीम राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक।
- हर वर्ष लगभग 5,000 युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स और प्रोग्रामिंग तथा विद्युत वाहन विनिर्माण के क्षेत्र में नौकरियों के लिए प्रशिक्षण देने के लिए प्रौद्योगिकी कंपनियों के सहयोग से श्री विश्वकर्मा कौशल विष्वविद्यालय में उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए कौशल केंद्र स्थापित किया जाएगा।
- कौशल विकास की सुविधा को राज्य के कोने-कोने तक प्रसार करने के लिए कौशल स्कूल स्थापित करने का प्रस्ताव।
- वर्ष 2023-24 में अतिरिक्त 1500 नए हरहित खोलने का लक्ष्य निर्धारित करने का प्रस्ताव।
- सरकार ने कौशल शिक्षा को स्कूल शिक्षा से समेकित कर शैक्षणिक स्तर 2023-24 से कक्षा छठी से 8वीं तक में भी कौशल शिक्षा देने की योजना बनाई।
- हरियाणा ओवरसीज प्लेसमेंट सेल विदेशों में प्लेसमेंट की आवश्यकताओं और कौशल की जरूरतों की पहचान करेगा।सरकार का युवाओं, जो विदेश में नौकरी के अवसरों की तलाश कर रहे हैं, को जर्मन, जापानी, इतालवी जैसी भाषाओं में अल्पावधि विदेशी भाषा प्रशिक्षण प्रदान करने का इरादा।
- 6 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों से आने वाले युवाओं के लिए फॉरेन लैंग्वेज सर्टिफिकेशन टेस्ट का खर्च भी सरकार वहन करेगी।
- हरियाणा कौशल रोजगार निगम के रोल पर 1.06 लाख से अधिक संविदात्मक जनशक्ति, 2023-24 में, हरियाणा कौशल रोजगार निगम प्राइवेट सेक्टर में जनशक्ति की नियुक्ति के लिए जनशक्ति की पहचान, कौशल प्रशिक्षण और नियुक्ति सेवाओं की पेशकश करेगा।
- आई.टी.आई में छात्राओं के प्रवेश में सुधार के लिए सरकार ने सरकारी आई.टी.आई. में प्रवेश लेने वाली 3 लाख रुपए वार्षिक से कम पारिवारिक आय वाली प्रत्येक लड़की को 2500 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया।
- सरकार ग्रुप-सी और गुप्र-डी के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा के माध्यम सहित वर्ष 2023-24 में 65,000 से अधिक नियमित पदों पर भर्ती करेगी।
- 2023-24 के लिए युवा क्षेत्र को 1636 करोड़ आंवटित करने का प्रस्ताव।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में पढ़ी लिखी पंचायतों की प्रशंसा की, हरियाणा ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर 50 प्रतिशत की।
- परिवार पहचान पत्र के डेटा का उपयोग करके पीआरआई में पिछड़े वर्गों (ए) को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, हाल ही में हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल के माध्यम से ई-निविदा शुरू की गई।
- 2023-24 में प्रत्येक जिला परिषद में एक अलग इंजीनियरिंग विंग प्रदान किया जाएगा।
- जिला परिषदों और अन्य पंचायती राज संस्थाओं को अपने स्तर पर विकास कार्य करने में सशक्त बनाने के लिए इंजीनियरिंग विंग के लिए अतिरिक्त 699 पद सृजित किए गए।
- इसके अलावा स्वीकृत 2237 पदों के अतिरिक्त ग्राम सचिवों के समकक्ष 2250 पदों का सृजन किया गया है। 857 पद वर्तमान में रिक्त, इन पदों को 2023-24 की पहली छमाही में भरा जाएगा।
- जिन जिलों में जिला परिषदों के स्वतंत्र भवन नहीं है, वहां जिला परिषद सचिवालयों का निर्माण करने का काम जारी।
- 2023-24 में सात जिलों में जिला परिषद सचिवालय के लिए स्थलों को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद।
- चालू वित्तवर्ष में पंचायती राज संस्थाओं को अंतिम तिमाही के लिए 1100 करोड़ रुपए जारी किए गए, 2023-24 में यह राशि 3,145 करोड़ रुपए होगी।
- गांवों में 700 पार्क एवं व्यायामशालाएं स्थापित की गई, 2023-24 में, ग्राम पंचायतों में 1000 नए पार्क और व्यायामशालाएं बनाने का प्रस्ताव।
- 2023-24 में शिवधाम योजना पर काम पूरा करने का प्रस्ताव, वर्ष के अंत तक, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक शमशान भूमि और कब्रगाह को शिवधाम योजना में कवर किया जाएगा।
- ई-पुस्तकालयों की स्थापना के लिए 370 करोड़ रुपए की लागत से कुल 979 भवनों की मरम्मत जारी, 2023-24 में 1000 ग्राम पंचायतों में ई-पुस्तकालय खोलने का प्रस्ताव, ये पुस्तकालय जनसंख्या के आधार पर तीन श्रेणियों में खोले जाएंगे, पंचायत भवनों में विशेष मरम्मत के बाद 468 उच्च सुविधाओं वाले जिमनेजियम और 780 महिला संस्कृति केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव।
- 2023-24 में पहले चरण में कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में जिला परिषदें प्रत्येक ब्लॉक में सबसे अधिक आबादी वाले कम से कम 5 गांवों में स्ट्रीट लाइटें लगाएगी। इस वर्ष 750 ग्राम पंचायतों में इस कार्य को पूरा कराने का लक्ष्य।
- 2023-24 में, ग्राम पंचायतों और अन्य पंचायती राज संस्थानों को शामिल करते हुए विकेंद्रीकृत कार्यान्वयन मॉडल के माध्यम से ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक व्यापक समाधान करने का प्रस्ताव।
- स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत गोबर-धन योजना के तहत 22 बायो गैस प्लांट स्थापित किए जाने का लक्ष्य, हिसार और भिवानी में बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए जबकि अंबाला, चरखी दादरी, रोहतक, नूंह, रेवाड़ी, सिरसा और यमुनानगर जिलों में सात बायोगैस संयंत्र 2023-24 में चालू होने की संभावना।
- ग्राम दर्शन पोर्टल पर 13,351 से अधिक मांगें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 6925 मांगों की सिफारिश जनप्रतिनिधियों ने की।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना राज्य के 8 जिलों में क्रियान्वयन जारी।
- इस योजना के तहत, न्यू जनरेशन वाटरशेड परियोजनाओं के तहत 80.59 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं को अगले पांच वर्षों में पांच जिलों भिवानी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और यमुनानगर में लागू किया जाएगा।
- पिछले साल दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत वर्ष 2022-23 में 10,000 नए स्वयं सहायता समूह गठित करने के सरकार के महत्वाकांक्षी इरादे की घोषणा की थी।
- इसमें से जनवरी, 2023 के अंत तक 6,200 नए स्वयं सहायता समूह गठित किए गये, वित्तीय वर्ष के अंत तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाए।
- 2023-24 के बजट में ग्रामीण क्षेत्र के लिए 7,202 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में 70.4 प्रतिशत ज्यादा।
- नगरपालिकाओं को हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल के माध्यम से स्थानीय स्तर पर विकास कार्य करने के लिए वित्तीय शक्तियाँ बढ़ाकर दी।
- राष्ट्रीय स्तर पर अपनी श्रेणी में शीर्ष 50 में स्थान पाने वाली पालिकाओं में सफाई कर्मचारियों द्वारा किये गए कार्य को मान्यता दी जाएगी और उस शहरी स्थानीय निकाय के सभी सफाई कर्मचारियों को शहर को साफ रखने में उनके प्रयासों की मान्यता के रूप में प्रति माह 1,000 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी या सालाना 12,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे।
- सरकार ने शहरी क्षेत्रों में 190 अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्रदान की, शेष पात्र कॉलोनियों को वर्ष 2023-24 में नियमित किया जाएगा।
- शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण, सामाजिक और सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए दिव्य नगर योजना शुरू की।
- योजना के तहत परियोजनाओं को हाथ में लेने के लिए नगर निगमों, परिषदों एवं समितियों को अनुमोदित परियोजना लागत का क्रमश: 50 प्रतिशत, 65 प्रतिशत एवं 75 प्रतिशत राज्यांश प्रदान किया जायेगा, दिव्य नगर योजना के लिए वर्ष 2023-24 में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- बड़े शहरों में सीवरेज के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 200 करोड़ रुपये की राशि अलग रखने का भी प्रस्ताव।
- हरियाणा वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड के माध्यम से 500 करोड़ रुपये का एक फंडिंग चैनल अलग रखा जा रहा है।
- वर्ष 2023-24 में शहरी स्थानीय निकायों और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के माध्यम से जिला मुख्यालयों में स्थित नगर निगमों और नगर परिषदों में कम से कम 1000 नागरिक सुविधा केंद्र स्थापित करने में सहयोग।
- दो साल पहले विवादों के निपटारे के लिए ह्यविवादों का समाधानह्य योजना की घोषणा की जिनमें सरकार एक पक्षकार, विवादों का समाधान के तहत विशिष्ट योजनाओं को कई क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लागू किया गया।
- इसी क्रम में, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग में नवीनीकरण शुल्क के बकाया के निपटान का प्रस्ताव, विभाग का 3600 करोड़ रुपये नवीनीकरण शुल्क का मूल व ब्याज बकाया जिसमें 2000 करोड़ रुपये ब्याज, यह योजना बकाया ब्याज की छूट प्रदान।
- 2023-24 में, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम क्रमश: 10 शहरों और कस्बों में आवासीय सेक्टर्स और 10 क्षेत्रों में औद्योगिक सेक्टर्स के विकास के लिए लैंड पूलिंग, लैंड पार्टनरशिप और ई-भूमि पर 100 से 500 एकड़ भूमि प्राप्त करने के लिए अलग से प्रस्ताव जारी करेंगे।
- गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी और फरीदाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना से इन दो महानगरों में बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी आई, 2023-24 में कुंडली, राई और सोनीपत सहित सोनीपत मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र की एकीकृत योजना और विकास के लिए ह्यसोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटीह्ण की स्थापना करने का कानून लाने का प्रस्ताव।
- गुरुग्राम मेट्रो परियोजना को केंद्र सरकार के सार्वजनिक निवेश बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया और केंद्रीय मंत्रिमंडल की अंतिम स्वीकृति का इंतजार।
- मुझे उम्मीद है कि गुरुग्राम मेट्रो का निर्माण कार्य वर्ष 2023-24 में शुरू होगा।
- 2023-24 में तीन अन्य मेट्रो लिंक शुरू करने का भी प्रस्ताव।
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