India News (इंडिया न्यूज़), Liquor Policy Case, नई दिल्ली : दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रहीं। क्योंकि ईडी द्वारा 6 समने भेजने के बाद एक बार फिर 7वां समन जारी किया है। आबकारी नीति मामले को लेकर पूछताछ के लिए 26 फरवरी को केजरीवाल को पेश होने को कहा गया है।
जानकारी के अनुसार केंद्रीय एजेंसी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियिम यानी पीएमएलए के प्रावधानों के तहत 7वां समन जारी किया और दिल्ली के सीएम केजरीवाल की उस दलील को खारिज करने का काम किया है जिसमें उनकी पेशी के लिए नया नोटिस देना गलत होने की बात कही गई, क्योंकि यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है।
अरविंद केजरीवाल पहले कह चुके हैं ईडी के समन गैरकानूनी हैं और जांच एजेंसी के इन समन की वैधता का मामला अब कोर्ट में है। उनका कहना है कि ईडी इसे लेकर खुद कोर्ट गई है और अब उन्हें बार-बार समन भेजने की बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए।
ईडी ने केजरीवाल के रवैये पर सवाल उठाए हैं। जांच एजेंसी का कहना है कि मुख्यमंत्री के 3 समन पर न आने के बाद आईपीसी की धारा 174 का मामला बनता था, जिसे लेकर ईडी ने स्पेशल कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई थी। कोर्ट ने इस पर संज्ञान भी लिया था। ईडी के अधिकारी ने यह भी दावा किया है कि कोर्ट में गया मामला ईडी द्वारा जारी समन की वैधता को लेकर नहीं है, बल्कि समन की जानबूझकर अवहेलना को लेकर है। ईडी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि केजरीवाल जानबूझकर समन का पालन नहीं करना चाहते हैं और इसके लिए वे कई तरह के बहाने बनाते हैं।
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