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Kisan Mahapanchayat Updates : जंतर-मंतर पर महापंचायत शुरू, धारा 144 लागू

इंडिया न्यूज, Delhi News (Kisan Mahapanchayat Updates): एमएसपी सहित कई मांगों के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने संघर्ष तेज कर दिया है। मोर्चे की जंतर-मंतर पर महापंचायत शुरू हो चुकी है। प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा।

बताया जा रहा है कि किसानों को जंतर-मंतर पर महापंचायत करने की अनुमति नहीं मिली। फिर भी किसान महापंचायत कर रहे हैं। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर किसान धरने पर बैठ गए हैं। पुलिस किसानों के साथ बातचीत कर रही है।

टिकरी, सिंघु और गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेड्स लगे

दिल्ली में प्रदर्शन को देखते हुए राजधानी में धारा 144 लगाई गई है। सुबह से ही पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली पहुंचना शुरू हो गए थे। हालांकि किसानों का दिल्ली में प्रवेश ने हो इसके लिए दिल्ली पुलिस ने टिकरी, सिंघु और गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, जहां से चेकिंग के बाद ही एंट्री दी जा रही है।

कई किसान पहले ही पहुंच चुके थे गुरुद्वारे और अन्य स्थलों पर

मालूम हुआ है कि कुछ किसान नई दिल्ली पहले ही आ चुके थे जोकि यहां के गुरुद्वारे व धार्मिक स्थलों पर ठहरे हुए हैं। इन किसानों को जंतर-मंतर पर आने की अनुमति होगी। लेकिन तय सीमा से अधिक को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा।

कई मार्ग किए जा सकते हैं परिवर्तित

दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने बताया कि बॉर्डर पर यातायात सामान्य रहेगा, लेकिन पुलिस को इस बात की जानकारी मिली है कि किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए बॉर्डर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे रोका जा सकता है। बता दें कि बॉर्डर से गुजर रहे वाहनों का मार्ग भी परिवर्तित किया जा सकता है।

जंतर मंतर पर सुरक्षा कड़ी, सीसीटीवी हर पल को कर रहा कैद

वहीं यह भी बता दें कि जंतर-मंतर पर सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा व अन्य किसान संगठनों के महापंचायत के निर्णय को देखते पुलिस मुस्तैद हो गई है। पुलिस किसानों को बॉर्डर पर रोकने की कोशिश कर रही है, इसके लिए बाहरी जिला पुलिस ने टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। वहीं सीसीटीवी यहां हर पल को कैद कर रहा है।
माना जा रहा है कि किसान दिल्ली में आने के लिए टीकरी और सिघु बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं।

आखिर क्या हैं किसानों की मांगें

-लखीमपुर खीरी नरसंहार के पीड़ित किसान परिवारों को इंसाफ मिले, जेलों में बंद किसानों की रिहाई और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी जल्द की जाए।
-बिजली बिल 2022 रद्द हो।
-देश के सभी किसानों को कर्जमुक्त किया जाए।
-किसान आंदोलन के दौरान दर्ज सभी मुकदमे वापस लिए जाएं।
-स्वामीनाथन आयोग के सी2+50 प्रतिशत फॉर्मूले के अनुसार एमएसपी की गारंटी का कानून हो।
-गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने और बकाया राशि का तत्काल भुगतान हो।
-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के बकाया मुआवजे का तत्काल भुगतान हो।
-अग्निपथ योजना की वापसी हो।

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Amit Sood

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