इंडिया न्यूज, नई दिल्ली (Manish Sisodia in ED custody): राष्ट्रीय राजधानी में नई शराब नीति केस के साथ जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 5 अप्रैल तक के लिए ईडी की कस्टडी में रहना पड़ेगा। आज दिल्ली कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उनकी कस्टडी की डेट आगे बढ़ा दी।
मनीष सिसोदिया की पिछली रिमांड अवधि समाप्त होने पर ईडी ने सिसोदियो को अदालत में पेश किया। इसके साथ ही यह डिमांड रखी की मनीष सिसोदिया से अभी काफी जानकारी हासिल की जानी है। इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया का रिमांड 5 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया। इसके अलावा सिसोदिया ने जेल में पढ़ने के लिए किताबों के लिए एप्लिकेशन दी। इस पर कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया को किताबें दे दी जाएंगी।
मनीष सिसोदिया से सीबीआई के बाद गत 9 मार्च से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। अब जानकारी मिली है कि ईडी
सिसोदिया के मोबाइल से मिले डेटा का एनालिसिस कर रही है।
दूसरी तरफ आज राष्टÑीय राजधानी का 78 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। बजट पेश करते हुए कैलाश गहलोत ने कहा कि यदि मनीष सिसोदिया बजट पेश करते तो उन्हें ज्यादा खुशी होती। इसके साथ ही गहलोत ने कहा कि जिस तरह से भगवान राम को वनवास मिलने के बाद भरत ने उनकी खड़ाऊ सिहांसन पर रखकर शासन किया। उसी तरह का कर्तव्य मनीष सिसोदिया की गैर मौजूदगी में वे निभाएंगे।