Parliament Winter Session : जानिए किस तिथि तक स्थगित हुई लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही

• सुबह विपक्षी दलों ने की थी तुरंत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की मांग

India News Haryana (इंडिया न्यूज), Parliament Winter Session:  लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। जी हां, अब सदन की कार्यवाही बुधवार यानि 27 नवंबर को होनी है। इससे पहले, लोकसभा की कार्यवाही भी सुबह 11 बजे शीतकालीन सत्र शुरू होने के ठीक बाद करीब एक घंटे के लिए दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी।

सत्र के पहले दिन संसद ने श्रद्धांजलि दी। विपक्षी दलों ने तुरंत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की मांग की, जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अलग-अलग सत्र से पहले संसद का एक संयुक्त सत्र भी आयोजित किया गया था, जिसमें सदन के अध्यक्ष ने सत्र की अध्यक्षता की थी।

Parliament Winter Session : संविधान की 75वीं वर्षगांठ भी मनाई जाएगी

बता दें कि संसद 26 नवंबर को संविधान की 75वीं वर्षगांठ भी मनाएगी। सदन का सत्र 20 दिसंबर को समाप्त होगा, जिसमें आगामी विधेयकों पर चर्चा और पारित करने के लिए आज से कुल 25 दिन का समय है। संसद के सत्र के दौरान 16 विधेयक पेश किए जाने हैं। उल्लेखनीय है कि सांसद जगदंबिका पाल की अगुवाई वाली एक व्यापक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) द्वारा विभिन्न हितधारकों से गवाहों के बयान और गवाही एकत्र करने के बाद वक्फ (संशोधन) विधेयक को पेश किया जाना है।

अन्य विधेयक जो प्रस्तुतीकरण, विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं, उनमें मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, भारतीय वायुयान विधायक, आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक, बिल ऑफ लैडिंग विधेयक, माल ढुलाई विधेयक, समुद्र द्वारा माल ढुलाई विधेयक, रेलवे (संशोधन) विधेयक, बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक और तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक शामिल हैं। बॉयलर विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, पंजाब न्यायालय (संशोधन) विधेयक, मर्चेंट शिपिंग विधेयक, तटीय शिपिंग विधेयक और भारतीय बंदरगाह विधेयक भी सूची में शामिल हैं।

इससे पहले आज, दोनों सदनों के भारतीय ब्लॉक नेताओं ने राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में एक बैठक की। बैठक में, नेताओं ने अडानी समूह के आरोपों पर चर्चा की मांग करने के लिए एक एकीकृत विपक्षी रणनीति पर निर्णय लिया।