इंडिया न्यूज, नई दिल्ली।
Pm Awas Yojana हर किसी के सिर पर छत हो, जिसको लेकर केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। इसी में एक योजना है पीएम आवास योजना, जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में 3.61 लाख घरों के निर्माण को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस बात का निर्णय सरकार की केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की बैठक में लिया गया। इस योजना के तहत केंद्र सरकार बेघर लोगों को घर बनाकर देती है। वहीं इस योजना में उन लोगों को सब्सिडी दी जाती है। जो लोग लोन पर घर या फ्लैट खरीदते हैं।
केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 56वीं बैठक यानि 23 नवंबर के दिन नई दिल्ली में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में आवास और शहरी मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में ही फैसला लिया गया। इसके अलावा भी इस बैठक में कई अहम मुद्दों बड़े फैसले भी लिए गए।
पीएम आवास योजना का लाभ पहले केवल गरीब वर्ग के लोगों को ही मिलता था, लेकिन अब होम लोन की राशि में वृद्धि कर दी गई है। वहीं अब मध्यम वर्ग भी इसका लाभ उठा सकता है। पहले इस योजना के तहत होम लोन की रकम 3 से 6 लाख रुपए तक थी, जिस पर ब्याज पर सब्सिडी दी जाती थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं ईडब्ल्यूएस वाले लोगों की सालाना घरेलू आमदनी 3 लाख रुपए होती चाहिए और एलआईजी के लिए यह राशि 3 लाख से 6 लाख के बीच होनी चाहिए। वहीं अब इस राशि में बढ़ोतरी होने के कारण अब 12 और 18 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी वाले लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
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