PM on Rajasthan Assembly Elections : कांग्रेस के हर झूठे वादे पर भारी है मोदी की गारंटी : प्रधानमंत्री मोदी

India News (इंडिया न्यूज), PM on Rajasthan Assembly Elections, नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सत्तारूढ़ कांग्रेस द्वारा दी जा रही गारंटियों पर कटाक्ष करते हुए बुधवार को कहा कि ‘कांग्रेस के हर झूठे वादे पर, मोदी की गारंटी भारी है।’ उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। इसके साथ ही मोदी ने आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का विश्वास जताते हुए कहा कि राजस्थान में अब कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। मोदी सागवाड़ा (डूंगरपुर) में जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

राजस्थान में कभी नहीं बनेगी अशोक गहलोत की सरकार

मोदी ने कहा, ‘‘आज मैं मावजी महाराज जी का आशीर्वाद लेते हुए एक भविष्यवाणी करने की हिम्मत कर रहा हूं। इस पवित्र धरती की ताकत है कि मेरे मन में यह विचार आया है और मैं मावजी महाराज से क्षमा मांग कर यह बोलने की हिम्मत कर रहा हूं… पूरे राजस्थान के लोग लिखकर रख लें… इस बार तो नहीं … अब राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। कभी भी नहीं। यह मावजी महाराज की धरती से बोले गए शब्द हैं।’’ उन्होंने लोगों से कहा, ‘‘लोकतंत्र ने आपको कुशासन वाली इस कांग्रेस सरकार को बदलने का मौका दिया है। इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है।’’

‘कांग्रेस का सूपड़ा साफ करो…

मोदी ने कहा, ‘‘कांग्रेस का सूपड़ा साफ करो… राजस्थान को दंगों, अपराधों, बहनों-बेटियों पर अत्याचार और भ्रष्टाचार से मुक्त करो। राजस्थान से कांग्रेस सरकार की विदाई इसलिए भी जरूरी है ताकि यहां केन्द्र सरकार की हर योजना तेजी से लागू हो।’’ मोदी ने कहा, ‘‘कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में हर सरकारी भर्ती में घोटाला किया है। कांग्रेस के पाले हुए पेपर लीक माफिया ने राजस्थान के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है।’’ राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को मतदान होना है जबकि वोटों की गिनती तीन दिसंबर को होगी।

प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में सात गारंटियों को शामिल किया है। इनमें परिवार की महिला मुखिया को 10,000 रुपये का वार्षिक सम्मान, 1.05 करोड़ परिवारों के लिए 500 से रुपए में रसोई गैस सिलेंडर, पशुपालकों से 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर की खरीद, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का कानून लाना शामिल है।

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